इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – गेल्या काही दिवसांपासून अनिल अंबानींच्या रिलायन्स समूहाची लिस्टेड कंपनी रिलायन्स कॅपिटलमध्ये कोणताही व्यवहार होत नाही. याचा अर्थ आता गुंतवणूकदार शेअर्स खरेदी किंवा विक्री करू शकत नाहीत. अनिल अंबानींची ही दुसरी कंपनी आहे जिच्या व्यापारावर बंदी घालण्यात आली आहे. याआधी रिलायन्स नेव्हल आणि इंजिनिअरिंगच्या शेअर्समध्येही खरेदी-विक्री बंद करण्यात आली होती, ती अजूनही कायम आहे. आता हा व्यवहार का बंद करण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वास्तविक, अनिल अंबानींची कंपनी रिलायन्स कॅपिटल कर्जाच्या मोठ्या ओझ्याखाली आहे. ज्या सावकारांनी या कंपनीला कर्ज दिले आहे त्यांना त्यांचे पैसे वसूल करायचे आहेत. यासाठी कंपनीला दिवाळखोरी प्रक्रियेतून जावे लागेल. याचा अर्थ कंपनी विकली जात आहे. यामुळेच स्टॉक डी-लिस्ट करण्यात आला आहे म्हणजेच ट्रेडिंग थांबवण्यात आले आहे.
जेव्हा एखादी कंपनी तिचे कार्य थांबवते किंवा विलीन, विस्तार किंवा पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा ही परिस्थिती उद्भवते. जी कंपनी नियमांचे नीट पालन करत नाही किंवा दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत आहे त्यांना अजूनही व्यापार करण्यास मनाई आहे. रिलायन्स कॅपिटलचीही तीच स्थिती आहे. जेव्हा कंपनी डी-लिस्ट झाली तेव्हा शेअरची किंमत १६.१९ रुपये होती. मात्र, आता शेअर्स डिमॅटमध्ये डेबिट करण्यात आले आहेत.
रिलायन्स कॅपिटलच्या बोलीदारांनी कंपनीच्या ठराव प्रक्रियेनुसार बंधनकारक किंवा पुष्टी केलेल्या बिड्स सादर करण्याची अंतिम मुदत चार महिन्यांनी वाढवण्याची विनंती केली आहे. यूएस-आधारित अॅसेट मॅनेजमेंट फंड अॅडव्हेंटने १६ आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली आहे, तर पिरामल फायनान्सने १२ अतिरिक्त आठवडे म्हणजे डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ मागितली आहे. त्याचप्रमाणे इंडसइंड बँकेने १० आठवडे, ओकट्रीने १२ आठवडे आणि झुरिच रेने ८ आठवड्यांसाठी मुदतवाढ मागितली आहे.
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) कडे अंतिम रिझोल्यूशन प्लॅन दाखल करण्याची अंतिम मुदत १ नोव्हेंबर आहे. अनिल अंबानींची रिलायन्स नेव्हल अँड इंजिनीअरिंग कंपनी देखील दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी कोड अंतर्गत दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात आहे. यामुळे रिलायन्स नेव्हल देखील डी-लिस्ट करण्यात आली असून यापुढे ट्रेडिंग होणार नाही.
Reliance Anil Ambani 2 Companies Share Trading Ban
