मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)-: परिवहन विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या 115 सेवांपैकी ८० सेवा ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात येत आहेत. आता परिवहन प्राधिकरण (आरटीओ) कार्यालयात वाहन चालक (लायसन्स) अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरण, दुय्यम वाहन चालक अनुज्ञप्ती, वाहन-चालक अनुज्ञप्तीमधील पत्ता बदल, दुय्यम वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र, वाहन नोंदणी प्रमाणपत्राचा पत्ता बदल तसेच बाहेरील राज्यात जाण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी जावे लागणार नाही. आता या सहा सेवा ऑनलाईन पद्धतीने सुरू करण्यात आल्या असल्याची माहिती परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी दिली.
परिवहन आयुक्त कार्यालयात आज या सहा सेवांचे लोकार्पण मंत्री श्री. परब यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. कार्यक्रमास परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे, अप्पर परिवहन आयुक्त जितेंद्र पाटील, सह परिवहन आयुक्त दिनकर मनवर, एनआयसीचे तांत्रिक संचालक दीपक सोनार आदी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. परब म्हणाले, विभागामार्फत ११५ अनुज्ञप्ती, नोंदणी प्रमाणपत्र, परवाना संबंधित सेवा देण्यात येत असून, केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार ८० सेवा ऑनलाईन असून, आज सहा सेवा ऑनलाईन पद्धतीने सुरू केल्या आहेत. याचा तब्बल २० लाख लोकांना लाभ मिळेल. पारदर्शक सेवा नागरिकांना मिळावी यासाठी या सेवा आधारकार्डसोबत जोडण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अर्जदार अर्ज, पेमेंट व कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करु शकतो. या सेवांचा लाभ घेण्याकरिता आधार क्रमांकचा वापर करण्यात येणार असून, आधार कार्डशी लिंक असलेल्या मोबाईलवर OTP पाठविण्यात येणार, त्यानंतर त्याची नोंदणी परिवहन या संकेतस्थळामध्ये केल्यास अनुज्ञप्ती / नोंदणी प्रमाणपत्रामधील अर्जदाराची माहिती व आधार अभिलेखातील अर्जदाराची माहिती याची खातरजमा झाल्यानंतरच पुढे अर्ज करणे शक्य होणार आहे. अर्जदाराचे नाव, पत्ता, जन्म तारीख व मोबाईल क्रमांक याची खातरजमा झाल्यामुळे आता पुढील नमुद ६ अर्जाकरिता कार्यालयामध्ये येण्याची आवश्यकता नाही. तसेच नवीन अनुज्ञप्ती (लायसन्स) / नोंदणी प्रमाणपत्र अर्जदारास पोस्टाने पाठविण्यात येणार आहे.
राज्यामध्ये दुय्यम नोंदणी प्रमाणपत्राकरिता वर्षभरात एक लाख अर्ज प्राप्त होतात. ना-हरकत प्रमाणपत्राकरिता वर्षभरात ३०,००० तर, नोंदणी प्रमाणपत्रावरील पत्ता बदलाकरिता २०,००० अर्ज, (लायसन्स)अनुज्ञप्तीचे दुय्यमीकरण प्रमाणपत्राकरिता दोन लाख अर्ज, अनुज्ञप्तीवरील (लायसन्स) पत्ता बदलकरिता दोन लाखाहून अधिक अर्ज प्राप्त होतात. अनुज्ञप्तीच्या नूतनीकरणाकरिता १४ लाख अर्ज प्राप्त होतात. आता ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने पूर्ण होणार आहे.
