रिफाइंड पाम तेलाच्या दरात घट; हे आहे कारण

नवी दिल्ली – रोजच्या जीवनात स्वयंपाकामध्ये तेल हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो. त्यामुळे खाद्य तेलाच्या किमती बाबत सर्वसामान्य ग्राहक नेहमीच विचार करतो. तेलाच्या किमती वाढल्यास गृहिणींचे देखील बजेट कोलमडते. देशांतर्गत पुरवठा वाढविण्याच्या आणि स्वयंपाकाच्या तेलाच्या किरकोळ किमती कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने सोमवारी रिफाइंड पाम तेलावरील मूलभूत सीमाशुल्क 17.5 टक्क्यांवरून 12.5 टक्क्यांवर आणले.

आता सुधारित मूलभूत सीमा शुल्क (BCD) मार्च 2022 अखेरपर्यंत लागू असेल. तसेच, केंद्र सरकारने सोमवारी सांगितले की, डिसेंबर 2022 पर्यंत परवान्याशिवाय रिफाइंड पाम तेल आयात करण्याची परवानगी व्यापाऱ्यांना दिली जाईल. देशांतर्गत पुरवठा वाढवणे आणि स्वयंपाकाच्या तेलाच्या किमती कमी करणे हे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे.
त्याच वेळी, बाजार नियामक मंडळाने क्रूड पाम तेल आणि इतर काही कृषी वस्तूंचे नवीन थेट करार सुरू करण्यावर बंदी घातली आहे. सध्या महागाई शिगेला असताना या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी, जूनमध्ये, खाद्यतेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे सरकारने 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत रिफाइंड पाम तेलाच्या आयातीवरील बंदी उठवली होती.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) एक अधिसूचना जारी केली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की 31 मार्च 2022 पर्यंत परिष्कृत पाम तेल आणि त्याच्या अपूर्णांकांवरील BCD 17.5 टक्क्यांवरून 12.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. नवे दर मंगळवारपासून लागू झाले आहेत. सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) चे कार्यकारी संचालक बी.व्ही. मेहता यांच्या मते, शुल्कात कपात केल्यामुळे, रिफाइंड पाम तेल आणि पामोलिन या दोन्हींवरील प्रभावी कर सामाजिक कल्याण उपकरासह 19.25 टक्क्यांवरून 13.75 टक्क्यांवर येईल.

ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, सोमवारी शेंगदाणा तेलाची सरासरी किरकोळ किंमत 181 रुपये प्रति किलो, मोहरीचे तेल 187 रुपये प्रति किलो, वनस्पति 138 रुपये प्रति किलो, सोयाबीन तेल 150 रुपये प्रति किलो, सूर्यफूल तेल 150 रुपये प्रति किलो आहे. 163 प्रति किलो आणि पामतेल प्रति किलो 129 रुपये होते.
सध्या कच्च्या पाम तेलासह (सीपीओ) शुल्क भिन्नता केवळ 5.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याने शुल्क कपातीमुळे शुद्ध पाम तेलाच्या आयातीत वाढ होईल. CPO वर सध्याचे प्रभावी शुल्क 8.25 टक्के आहे. त्याच वेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सांगितले की, आम्ही खाद्यतेलाच्या किमती व काही आवश्यक खाद्य पदार्थांच्या समस्येकडे लक्ष देऊ. खाद्यतेलाच्या किमती तपासण्यासाठी सरकारने यावर्षी अनेक वेळा रिफाइंड आणि क्रूड खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात कपात केली आहे.