इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – कुठल्याही सरकारी पदांच्या भरतीसाठी महिलांच्या छातीचे मोजमाप करणे महिलांसाठी अत्यंत अपमानास्पद आहे. त्यामुळे फुफ्फुसाची क्षमता तपासण्यासाठी अन्य पर्याय शोधावे, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
राजस्थान उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्तींनी अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविले. वनरक्षक पदाच्या भरतीसाठी झालेली शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी उत्तीर्ण होऊनही छातीच्या मोजणीच्या निकषावर महिला उमेदवारांना अपात्र ठरविले. या अपात्रतेला तीन महिला उमेदवारांनी आव्हान दिले. त्यावर गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणी न्या. मेहता यांनी भरती परीक्षेच्या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले आहेत. ते म्हणाले, ‘वनरक्षक अथवा वनपाल किंवा अन्य कोणत्याही भरतीसाठी महिला उमेदवारांसाठी छातीच्या मोजमापाच्या आवश्यकतेबद्दल काही विचार करणे आवश्यक आहे.
महिलांबाबत छातीचे मोजमाप घेणे हा शारीरिक तंदुरस्तीचा निकष असू शकत नाही. समजा तसे करणे गरजेचे असले तरी ते स्त्रीच्या गोपनीयतेचा भंग करणारे आहे. ही बाब अतार्किक आहेच; शिवाय अशा निकषांमुळे स्त्रीची प्रतिष्ठा, शारीरिक कार्यक्षमता आणि मानसिकतेवर परिणाम होतो,’ असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र भरती प्रक्रियेत कुठलाही व्यत्यय आणता येणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने महिलांची याचिकाही फेटाळून लावली आहे.
गोपनियतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन
भरतीसाठी शारीरिक चाचण्यांमध्ये महिला उमेदवारांच्या छातीचे मोजमाप घेणे हे राज्यघटनेअंतर्गत महिलांच्या सन्मानाचे आणि गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. ही मनमानी असून महिलांचा अपमान करणारी बाब आहे. कोणत्याही महिलेच्या छातीचे मोजमाप घेणे हे वैज्ञानिक कसोटीवर निराधार असून अशोभनीय आहे, असे राजस्थान उच्च न्यायालयाने सुनावले आहे.
Recruitment Women Chest Measurement High Court
Rajasthan Physical
