विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेशसह देशातील अनेक राज्यांवर लसीकरण बंद करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. एकीकडे ड्राईव्ह इन लसीकरण सुरू झालेले असताना सरसकट लसीचा तुटवडा का निर्माण झाला, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. पण हा तुटवडा म्हणजे औषध कंपन्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी जाणीवपूर्वक रचण्यात आलेले षडयंत्र आहे का, अशीही शंका व्यक्त केली जात आहे.
असोसिएशन आफ हेल्थकेअर प्रोव्हायडर्स–इंडिया (एएचपीआय) चे महासंचालक डॉ. गिरधर ज्ञानी यांनी सांगितले की आहे, ‘सध्या भलेही लसीची कमतरता असेल, पण दोन ते तीन महिन्यांमध्ये मागणी पेक्षाही जास्त पुरवठा देशात असेल. त्यादृष्टीने डिसेंबर २०२१ पर्यंत लसीकरण पूर्ण होईल. पण यावर्षी जानेवारीमध्ये केंद्र सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत औषध कंपन्यांनी १५० रुपयांमध्ये लस देण्यास नकार दिला होता. मात्र सहमती झाली आणि खासगी क्षेत्राच्या माध्यमातून याची भरपाई करता येणे शक्य आहे, असे आश्वासन देण्यात आले होते.’
याशिवाय लोक स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून लस घेऊ शकतील, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याचीही केंद्र सरकार वाट बघत आहे. यामुळे सरकारचाही खर्च कमी होईल. पण तोपर्यंत राजकीय आरोप–प्रत्यारोप सुरूच राहतील. आता दिल्लीत एका दिवसात ५० ते ६० टक्के लसीकरण खासगी क्षेत्रातून होत आहे. महाराष्ट्र, केरळ आणि आंध्र प्रदेशमध्ये तर हे प्रमाण ८० टक्क्यांपेक्षाही जास्त आहे.
तरुणांना लस देण्याचा निर्णय का?
लसीच्या पुरवठ्याचा विचार न करता युवकांना लस देण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. लसीकरणसाठी राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. एन.के. अरोरा यांनी युवकांना लस देण्याचा निर्णय माझा नव्हता, असे स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. एप्रिलमध्ये पुरवठा आणि मागणीतील अंतरावर विचार झाला होता. त्यानंतर मे मध्ये संकट निर्माण होऊ शकते, असा अंदाजही होता. तरीही केंद्राने याचा विचार केला नाही.
