अश्विनी कावळे, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री संदर्भातील अतिशय महत्त्वाचे वृत्त आहे. कारण, येत्या १ एप्रिलपासून त्यासंबंधीचे नियम बदलत आहेत. सरकारने स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवर टॅक्स डिडक्शन अॅट सोर्स (TDS) च्या तरतुदींमध्ये बदल प्रस्तावित केले आहेत. या अंतर्गत, ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या बिगर कृषी स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवर विक्री किंमत किंवा मुद्रांक शुल्क यापैकी जे जास्त असेल त्यावर एक टक्का टीडीएस लागू होईल. सध्या, ही पद्धत केवळ स्थावर मालमत्तेच्या मूल्याच्या आधारावर केली जाते. यामध्ये मुद्रांक शुल्काचा विचार केला जात नाही. नवीन नियम १ एप्रिल २०२२पासून लागू होणार आहे.
सरकारने आयकर कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यानुसार १ एप्रिल या नव्या वर्षापासून नियमांमध्ये बदल केला जाणार आहे. सद्यस्थितीत ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या बिगर शेती मालमत्तेच्या व्यवहारांवर एक टक्के टीडीएस आकारण्याचा नियम आहे. या एक टक्का टीडीएसकडे मालमत्तेचे मूल्य म्हणून पाहिले जाते. हा टीडीएस नियम फक्त ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यवहारांसाठी लागू आहे.
हा नियम बदलण्यामागे सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मालमत्तेच्या व्यवहारात अनेकदा करचोरी होत असल्याचे समोर आले आहे. ही करचोरी कशी रोखायची यासाठी विचार केला जात होता. त्यानुसार हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला विक्रेत्याला पेमेंट करताना एक टक्के टीडीएस द्यावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे करचोरी रोखण्यासाठी मदत होईल, तसेच हा निर्णय अतिशय प्रभावी ठरेल, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे १ एप्रिलनंतर मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्येही बदल दिसून येतील.
