मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- राज्यात रेडी रेकनरचे दर लागू करण्यात आले आहे. यामध्ये क्षेत्रनिहाय दर असणे गरजेचे आहे. झोपडपट्टी, चाळी, औद्योगिक, वाणिज्यिक, पुर्नविकास आदीबाबत वेगवगळे दर असावे. यासाठी विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेत जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारीत सर्व्हे करून क्षेत्रनिहाय दर तयार करावेत, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज मंत्रालयात रेडी रेकनर दराबाबत आयोजित बैठकीत दिल्या.
बैठकीला आमदार सर्वश्री प्रवीण दरेकर, सुनील शिंदे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते, तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आमदार ॲड. अनिल परब, आमदार सचिन अहीर, नोंदणी महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे आदी उपस्थित होते.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, मुंबई शहरामध्ये प्राधान्याने या सर्व्हेची सुरूवात करावी. सिटी सर्व्हे क्रमांकानुसार मुंबई शहरातील जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारीत सर्व्हे पूर्ण करावा. याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम आखून कार्यवाही पूर्ण करावी. याबाबत मुंबई शहरातील लोकप्रतिनिधींच्या सूचना घेण्यात याव्यात. रेडी रेकरनच्या दरामध्ये दुरूस्ती करायची असल्यास वर्षातून दोनवेळा दुरूस्ती करण्याचे अधिकार शासनाकडे घेण्यात यावे. याबाबत कार्यवाही करावी.
मुंबई शहरातील क्षेत्रनिहाय रेडीरेकरनच्या दराबाबत धोरण ठरविण्यासाठी मुंबईतील सर्व आमदार, सर्व संबंधीत शासकीय यंत्रणा प्रमुख यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे, अशा सूचनाही मंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या.
