मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नागरी सहकारी बँकांसह सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. कारण, सर्वाधिक पोहोच आणि शाखा असलेल्या नागरी सहकारी बँकांमधून आता ग्राहकांना कर्ज मिळण्याची सुविधा आणखी चांगली झाली आहे. घर बांधण्यासाठी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडून कर्ज देण्याची मर्यादा रिझर्व्ह बँकेने वाढवली आहे. यापूर्वी 2011 मध्ये सहकारी बँकांच्या कर्ज मर्यादेबाबत सुधारणा करण्यात आली होती. याशिवाय आरबीआयने विशेष ग्राहकांना घरोघरी म्हणजेच डोरस्टेप सुविधा देण्यास सांगितले आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी चलनविषयक धोरणाचा आढावा जारी करताना सांगितले की, नागरी सहकारी बँकांना (UCBs) आता 1 कोटी 40 लाख रुपयांपर्यंतचे गृहकर्ज देण्याची परवानगी दिली जाईल. आतापर्यंत ही मर्यादा केवळ 70 लाख रुपये होती. त्याचबरोबर ग्रामीण सहकारी बँका 75 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देऊ शकतील, जे आतापर्यंत 30 लाख रुपये होते. नागरी क्षेत्र दोन श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहे – टियर 1 आणि टियर 2. बँका कोणत्या श्रेणीत येतात यावर कमाल कर्ज मर्यादा अवलंबून असते.
ग्रामीण सहकारी बँका (राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका) आणि त्यांची नेट वर्थ कमाल अनुज्ञेय कर्ज मर्यादा निश्चित करेल. 100 कोटी रुपयांपर्यंतची निव्वळ संपत्ती असलेल्या बँका पूर्वीच्या 20 लाख रुपयांच्या मर्यादेच्या तुलनेत 50 लाख रुपये प्रति वैयक्तिक गृह कर्ज हेड देऊ शकतात. दुसरीकडे, इतर 75 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देऊ शकतात.
ग्रामीण सहकारी बँकेला आता निवासी प्रकल्पांशी निगडित बांधकाम व्यावसायिकांना कर्ज देण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. आजपर्यंत ते मंजूर झाले नव्हते. याशिवाय आरबीआयने अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला वृद्ध आणि दिव्यांगांना मदत करण्यासाठी शेड्यूल्ड बँकांप्रमाणे ग्राहकांना घरोघरी बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याची परवानगी दिली आहे.
