इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) KYC बाबत RBI ने दिलेल्या काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल HDFC बँकेला ७५ लाख रुपयाचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ४६(४)(i) सह वाचलेल्या कलम ४७A(१)(c) च्या तरतुदींनुसार RBI ला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
३१ मार्च २०२३ रोजी बँकेच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात RBI ने पर्यवेक्षी मूल्यांकनासाठी वैधानिक तपासणी (ISE २०२३) केली. RBI च्या निर्देशांचे पालन न केल्याच्या पर्यवेक्षी निष्कर्षांवर आणि त्या संदर्भात संबंधित पत्रव्यवहारावर आधारित, बँकेला एक नोटीस जारी करण्यात आली होती ज्यामध्ये बँकेने निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल दंड का लावला जाऊ नये याचे कारण दाखविण्यास सांगितले होते.
बँकेने नोटीसला दिलेल्या उत्तरावर आणि तिने केलेल्या अतिरिक्त सबमिशनचा विचार केल्यानंतर, आरबीआयला असे आढळून आले की बँकेविरुद्ध खालील आरोप कायम आहेत, ज्यामुळे आर्थिक दंड आकारण्याची आवश्यकता आहे: बँकेने तिच्या मूल्यांकन आणि जोखीम धारणावर आधारित काही ग्राहकांना कमी, मध्यम किंवा उच्च जोखीम श्रेणीमध्ये वर्गीकृत केले नाही; आणि बँकेने प्रत्येक ग्राहकासाठी एक अद्वितीय ग्राहक ओळख कोड (UCIC) ऐवजी विशिष्ट ग्राहकांना बहु ग्राहक ओळख कोड दिला.
ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर परिणाम करण्याचा हेतू नाही. शिवाय, आर्थिक दंड आकारणे हे बँकेविरुद्ध आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईला बाधा आणत नाही असेही मुख्य महाव्यवस्थापक पुनीत पंचोली यांनी सांगितले.
