इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग नियमन कायदाच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल बॉम्बे मर्कंटाईल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला ३३ लाख ३० हजार रुपयाचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बीआर कायद्याच्या कलम ४६(४)(i) आणि ५६ सह वाचलेल्या कलम ४७अ(१)(क) च्या तरतुदींनुसार रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
३१ मार्च २०२३ रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेने बँकेची वैधानिक तपासणी केली. कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन केल्याच्या पर्यवेक्षी निष्कर्षांवर आणि संबंधित पत्रव्यवहाराच्या आधारे, बँकेला एक नोटीस बजावण्यात आली होती. ज्यामध्ये बँकेला या तरतुदींचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखविण्यास सांगण्यात आले होते. बँकेने नोटीसला दिलेले उत्तर आणि वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेतल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेला, इतर गोष्टींबरोबरच, असे आढळून आले की बँकेविरुद्ध खालील आरोप सिद्ध झाले आहेत, ज्यामुळे आर्थिक दंड आकारण्याची आवश्यकता आहे:
बँकेने व्यवसाय चालू ठेवला होता आणि त्यातून उत्पन्न मिळवले होते जे बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ अंतर्गत अस्वीकार्य होते.
ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर आक्षेप घेण्याचा हेतू नाही. शिवाय, या आर्थिक दंडाच्या अंमलबजावणीमुळे रिझर्व्ह बँकेने बँकेविरुद्ध केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही.
