इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBl) नाशिक येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी बँक लिमिटेड वर ५० हजाराचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. ‘संचालक, नातेवाईक आणि फर्म, त्यांना स्वारस्य असलेल्या संबंधितांना कर्ज आणि आगाऊ रक्कम’ यासंबंधी आरबीआयने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल. बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, 1949 च्या कलम 46(4)(i) आणि 56 सह वाचलेल्या कलम 47A(1)(c) च्या तरतुदींनुसार प्रदान केलेल्या RBI मध्ये निहित अधिकारांचा वापर करताना हा दंड ठोठावला आहे.
बँकेची वैधानिक तपासणी ३१ मार्च २०२३ रोजीच्या तिच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात RBI द्वारे करण्यात आली. RBI निर्देशांचे पालन न केल्याच्या पर्यवेक्षी निष्कर्षांवर आधारित आणि संबंधित पत्रव्यवहाराच्या आधारावर, बँकेला सूचना देणारी नोटीस जारी करण्यात आली. सांगितलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे दंड का आकारण्यात येऊ नये याचे कारण दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली. या नोटिसला बँकेने दिलेले उत्तर आणि वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेल्या तोंडी सबमिशनचा विचार केल्यानंतर, RBI ला आढळले की, इतर गोष्टींबरोबरच, संचालक आणि त्यांच्या नातेवाईकांना कर्ज मंजूर करण्याचा आरोप, आर्थिक दंड आकारण्याची हमी देत होता. त्यानंतर हा दंड ठोठावला.
ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर उच्चारण्याचा हेतू नाही. पुढे, हा आर्थिक दंड लादणे हे बँकेच्या विरोधात आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईला पूर्वग्रह न ठेवता असल्याचेही आरबीआयने स्पष्ट केले.
