इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड (कंपनी) ला RBI ने जारी केलेल्या ‘नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी – सिस्टीमली इम्पॉर्टंट नॉन-डेपॉझिट टेकिंग कंपनी आणि डिपॉझिट टेकिंग कंपनी (रिझर्व्ह बँक) निर्देश, २०१६’ आणि ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (नो युवर कस्टमर (केवायसी)) निर्देश, २०१६’ च्या काही तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल ७१.३० लाख (रुपये एकहत्तर लाख तीस हजार फक्त) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. हा दंड भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ च्या कलम ५८G च्या उप-कलम (१) च्या खंड (ब) आणि कलम ५८ब च्या उप-कलम (५) च्या खंड (एए) अंतर्गत आरबीआयला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून लावण्यात आला आहे.
३१ मार्च २०२३ रोजी कंपनीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात आरबीआयने कंपनीची वैधानिक तपासणी केली. आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन न केल्याच्या पर्यवेक्षी निष्कर्षांवर आणि त्या संदर्भात संबंधित पत्रव्यवहाराच्या आधारे, कंपनीला एक नोटीस बजावण्यात आली ज्यामध्ये कंपनीने निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल दंड का लावू नये याचे कारण दाखविण्यास सांगितले गेले.
कंपनीने नोटीसला दिलेले उत्तर, तिने केलेले अतिरिक्त सबमिशन आणि वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान केलेले तोंडी सबमिशन विचारात घेतल्यानंतर, आरबीआयला असे आढळून आले की, कंपनीविरुद्ध खालील आरोप कायम आहेत, ज्यामुळे आर्थिक दंड आकारण्याची आवश्यकता आहे.कंपनीने काही कर्ज अर्ज फॉर्ममध्ये प्रक्रिया शुल्क आणि इतर शुल्क उघड केले नाहीत; कंपनीने कर्ज करारांच्या प्रती दिल्या नाहीत आणि मंजुरी पत्रांमध्ये कर्जांची माहिती काही कर्जदारांना दिली नाही;
कंपनीने वाहनांच्या विक्री/लिलावापूर्वी काही कर्जदारांना कर्ज परतफेड करण्याची अंतिम संधी दिली नाही; आणि कंपनीने प्रत्येक ग्राहकासाठी एक अद्वितीय ग्राहक ओळख कोड (UCIC) ऐवजी काही ग्राहकांना अनेक ग्राहक ओळख कोड दिले. ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि कंपनीने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर परिणाम करण्याचा हेतू नाही. शिवाय, हा आर्थिक दंड लादणे कंपनीविरुद्ध आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईला बाधा आणत नाही असे आरबीआयचे मुख्य महाव्यवस्थापक पुनीत पंचोली यांनी सांगितले.
