इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) इम्पीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, जालंधर चा परवाना रद्द केला आहे. २५ एप्रिल २०२५ रोजीच्या व्यवहाराच्या समाप्तीपासून बँक बँकिंग व्यवसाय करणे थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. पंजाब सरकारच्या सहकारी संस्थांच्या रजिस्ट्रारला देखील बँक बंद करण्याचा आणि बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्याचा आदेश जारी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने बँकेचा परवाना रद्द केला कारण: बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यता नाही. त्यामुळे, ते बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५६ सह वाचलेल्या कलम ११(१) आणि कलम २२(३) (ड) च्या तरतुदींचे पालन करत नाही. बँकने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५६ सह वाचलेल्या कलम २२(३) (अ), २२(३) (ब), २२(३)(क), २२(३) (ड) आणि २२(३)(ई) च्या आवश्यकतांचे पालन करण्यात अपयशी ठरले आहे.
बँकेचे चालू राहणे तिच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी हानिकारक आहे. सध्याची आर्थिक स्थिती असलेली बँक तिच्या सध्याच्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही; आणि बँकेला तिचा बँकिंग व्यवसाय पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर प्रतिकूल परिणाम होईल.
परवाना रद्द केल्यामुळे, “इम्पीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, जालंधर” ला ‘बँकिंग’ व्यवसाय करण्यास मनाई आहे, ज्यामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच, बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५६ सह वाचल्याप्रमाणे कलम ५(ब) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणे यांचा समावेश आहे.
लिक्विडेशनवर, प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या/तिच्या ठेवींवरील ठेव विमा दाव्याची रक्कम डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून ₹५,००,०००/- (फक्त पाच लाख रुपये) च्या आर्थिक मर्यादेपर्यंत DICGC कायदा, १९६१ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून मिळण्यास पात्र असेल. बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ९७.७९% ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची पूर्ण रक्कम DICGC कडून मिळण्यास पात्र आहे. ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत, बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांकडून मिळालेल्या इच्छेच्या आधारे, DICGC कायदा, १९६१ च्या कलम १८अ च्या तरतुदींनुसार, DICGC ने एकूण विमाकृत ठेवींपैकी ₹५.४१ कोटी आधीच दिले असल्याची माहिती आरबीआयचे मुख्य महाव्यवस्थापक पुनीत पंचोली यांनी दिली.
