नाशिक – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) २९ जुलैच्या आदेशाने दि. जनलक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, नाशिक वर. ५० लाख ३५ हजार (फक्त पन्नास लाख आणि पस्तीस हजार रुपये) चा आर्थिक दंड लावला आहे. आरबीआयने ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँकांद्वारे ठेवींची नियुक्ती’ आणि ‘क्रेडिट इन्फर्मेशन कंपन्यांचे सदस्यत्व (सीआयसी)’ वर आरबीआयने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल महाराष्ट्र (बँक). हा दंड बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ च्या कलम ४६ (४) (i) आणि ५६ सह वाचलेल्या कलम ४७A (१) (c) अंतर्गत RBI मध्ये निहित अधिकारांचा वापर करून लावण्यात आला आहे.
ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतेवर आधारित आहे. ३१ मार्च २०१० रोजी बँकेच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात आरबीआयने घेतलेली बँकेची वैधानिक तपासणी आणि त्यासंबंधीचा तपासणी अहवाल (IR), आणि संबंधित सर्व पत्रव्यवहाराची तपासणी, इतर गोष्टींबरोबरच, उपरोक्त निर्देशांचे पालन न करणे RBI ने जारी केले. यासंदर्भात, RBI ने जारी केलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड का आकारला जाऊ नये याचे कारण सांगण्याचा सल्ला देणाऱ्या बँकेला नोटीस जारी करण्यात आली. बँकेने नोटिशीला दिलेले उत्तर, वैयक्तिक सुनावणीत तोंडी सबमिशन आणि अतिरिक्त सबमिशन विचारात घेतल्यानंतर, आरबीआय निष्कर्षापर्यंत पोहोचले. मुख्यय महाव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी ही माहिती आरबीआयच्या पोर्टलवर पोस्ट केली आहे.
