नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत शनिवार 13 ऑगस्ट, 2022 रोजी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. लोकअदालतीतून वाद मिटविण्यासाठी तडजोड झाल्यास वादास कायमस्वरुपी पूर्णविरम मिळतो. त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिकांनी या लोकअदालतीत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. जगमलनी यांनी केले असल्याची माहिती, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शिवाजी इंदलकर यांनी दिली आहे.
या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या शासकीय प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केल्यानुसार, जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये होणाऱ्या लोकअदालतीत दिवाणी, तडजोडपात्र फौजदारी, मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, कौटुंबिक वाद, भुसंपादन, एन.आय. ॲक्ट कलम 138, बँक, वित्तीय संस्था व जिल्ह्यातील इतर न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली 16 हजार 200 प्रकरणे लोकअदालतीत ठेवण्यात येणार आहेत. या लोक अदालतीचा लाभ घेण्यासाठी तातडीने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
तसेच बँक, वित्तीय संस्था शासकीय आस्थापना यांच्या थकीत रक्कम वसुलीची 30 हजार दाखलपूर्व प्रकरणे नाशिक जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या लोकअदालातीत निवाडा करण्यात येणार आहेत. याबरोबरच जिल्ह्यातील सर्व प्रकारची दिवाणी, चेक बाउॅन्स, बँक वसुली, अपघात, न्यायाधिकाराबाबतची, कामगार वाद, वीज पाणी व कर देयके तसेच वैवाहिक वादाची, नोकरी विषयक पगार, इतर भत्ते व निवृत्तीबाबत तसेच महसूल विषयक प्रकरणांचा या लोकअदालतीत समावेश असणार आहे.
असे आहेत राष्ट्रीय लोकअदालतीचे फायदे
▪️राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या माध्यमातून मिटलेल्या प्रकरणांना अपिल नसल्याने वादाला पूर्णविराम मिळतो.
▪️वाद तडजोडीने मिटल्यामुळे वादास कायस्वरूपी पूर्णविराम मिळून वेळ व पैशांचीही बचत होते.
▪️याबरोबरच तडजोडीने वाद मिटल्यामुळे दोन्ही पक्षांचा विजय होवून, प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरीत निपटारा होतो.
▪️लोकअदालतीत निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळत असल्याने दोन्ही पक्षांचा फायदा होत असतो.
▪️तोंडी पुरावा उलट तपासणी दिर्घ युक्तीवाद याबाबी टाळल्या जातात.
▪️लोक न्यायालयाच्या निवाड्या विरूद्ध अपिल नसल्याने एकाच निर्णयात न्यायलयीन प्रक्रियेतून सुटका होते.
▪️न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणेच लोक न्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते.
Rashtriya Lok Adalat On 13 August How to Take Benefit Legal Court