मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कायद्याच्या चौकटीत राहून न्याय मिळविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावणारे वकीलच जेव्हा कायदा मोडतात, तेव्हा समाजापुढे वाईट आदर्श निर्माण होतात. याची प्रचिती देणारे एक प्रकरण अलीकडेच घडले. या प्रकरणात न्यायालयाने वकिलांना दहा हजार रुपयांचा दंड भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बलात्काराच्या प्रकरणात पीडितेचे नाव जाहीर करायचे नाही, असा स्पष्ट कायदा आहे. पोलीस असो, माध्यमं असो वा वकील असो, पीडिच्या नावाचा उल्लेख करताच येत नाही. असे केल्यामुळे मुलीला भावी आयुष्य जगण्यासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वीच अश्या पद्धतीचा कायदा करण्यात आला. पण दोन वकिलांनी बलात्कार पीडितेची ओळख उघड केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने दोन्ही वकिलांना दंड ठोठावला आहे.
न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमक्ष ही सुनावणी झाली. न्यायालय म्हणाले की, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी याचिकेत पीडितेच्या आईची ओळख उघड केली होती. वकिलांनी याचिका दाखल करताना त्यात पीडितेच्या आईचे नाव, तिचा फोटो, चॅटिंग आणि ई-मेल जोडले होते.
काय म्हणतो कायदा
बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) अंतर्गत पीडितेची ओळख पटेल अश्या पद्धतीचा कुठलाही दस्तावेज याचिकेत जोडणे किंवा जाहीर करणे कायद्याने गुन्हा आहे. पण ह्रषिकेश मुंदरगी आणि मनोज तिवारी या दोन वकिलांनी कायदा मोडल्यामुळे त्यांना दहा हजार रुपये दंड कीर्तीकर लॉ लायब्ररीत भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
यापूर्वीही असेच प्रकरण
यापूर्वी अश्याच एका प्रकरणात न्या. रेवती मोहिते डेरे यांनी वकिलाने पीडितेची ओळख उघड केल्याबद्दल ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तर गेल्यावर्षी याचिकेत आक्षेपार्ह फोटो लावल्याबद्दल वकिलाला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
Rape Case Mumbai High Court Advocate Punishment
