मुंबई (इंडिाय दर्पण वृत्तसेवा) – महसूल विभागाच्या विरोधानंतरही राज्य सरकारने नागपूर रामदेवबाबा स्वयंअर्थसहायित विद्यापीठाला तब्बल १३ कोटी ५८ लाखांची करमाफी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने सरकारच्या मर्जीतील लोकांवर विशेष कृपा होत असल्याची टीका सुरू झाली आहे.
रामदेवबाबा सार्वजनिक समितीला रामदेवबाबा स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी सरकारने नागपूरजवळ ५.७५ एकर जमीन कब्जेहक्काने दिली. जमीन देताना अनर्जित रक्कम वसूल करणे बंधनकारक असतानाही सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये समितीला अनार्जित रकमेत ९० टक्के सूट देत १० टक्के रक्कम घेण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी नांदेडमधील महात्मा गांधी मिशन मंडळाला सिडकोकडून ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टा कराराने औरंगाबाद येथे एमजीएम स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठासाठी जमीन देण्यात आली. तेथेही १० टक्के रक्कम अनर्जित करापोटी संबंधित संस्थेकडून घेण्यात आल्याचे सांगत रामदेवबाबा विद्यापीठाला सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नोव्हेंबर २०१९ मध्ये नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३ कोटी ५८ लाख ३५ हजार रुपये भरण्याचे आदेश या संस्थेला दिले. व्यवस्थापन व अभियांत्रिकीचे अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या या संस्थेने १० टक्के रक्कमही न भरता ती माफ करावी अशी विनंती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागास केली. त्यानंतर या संस्थेला झुकते माप देत हीसुद्धा रक्कम माफ करण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागाने मंत्रिमंडळासमोर पाठविला होता.
नवीन पायंडा पडण्याची भीती
महसूल आणि वित्त विभागाने आक्षेप घेत अशा प्रकारे एखाद्या संस्थेला सूट दिली तर राज्यातील सर्वच विद्यापीठांकडूनही अशीच मागणी पुढे येईल. आणि राज्यात नवीन पायंडा पडेल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांत विविध संस्थांना दिलेल्या कब्जेहक्काच्या जमिनीच्या अनर्जित कराच्या माध्यमातून ४५०० कोटी रुपये महसुलाचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत १२ टक्के म्हणजेच ५७७ कोटी रुपयांचा जमीन महसूल जमा झाला आहे. त्यामुळे रामदेवबाबा सार्वजनिक समितीला १० टक्के रक्कम भरण्यास सूट दिल्यास राज्याचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याचा धोका टाळण्यासाठी या समितीला कसलीही सूट देऊ नये अशी भूमिका वित्त आणि महसूल विभागाने घेतली होती.
Despite the opposition of this department, the state government gave this much tax exemption to Ramdev Baba University
