इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण मंत्रालयातील महसूल खरेदी प्रक्रियेला अधिक कार्यक्षम, सुलभ, सक्षम आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी तसेच आधुनिक युद्धाच्या युगात सशस्त्र दलांच्या उदयोन्मुख गरजा पूर्ण करण्यासाठी संरक्षण खरेदी नियामावली (डीपीएम) २०२५ ला मंजुरी दिली आहे. नवीन नियमावलीचे उद्दिष्ट महसूल विभागाखालील ( कार्यवाही व देखभाल विभाग) सशस्त्र दलांच्या गरजा पूर्ण करताना आत्मनिर्भरता साध्य करणे आहे. यामुळे तिन्ही दलांमध्ये परस्पर समन्वय वाढेल आणि जलद निर्णयप्रक्रियेच्या माध्यमातून सर्वोच्च स्तरावरील लष्करी सज्जता कायम ठेवण्यास मदत होईल. यामुळे आवश्यक साधनसामग्री सशस्त्र दलांना योग्य वेळी व योग्य खर्चात उपलब्ध होईल.
सुधारित दस्तऐवज अर्थ मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या वस्तू खरेदी नियमावलीमधील अद्ययावत तरतुदींशी संरेखित करण्यात आला आहे. आत्मनिर्भर भारताला मोठे प्रोत्साहन देण्यासाठी नवोन्मेष आणि स्वदेशीकरणाद्वारे आत्मनिर्भरता वाढविण्यासाठी नवीन प्रकरण यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे सार्वजनिक/खाजगी उद्योग, विद्यापीठे, आयआयटी, आयआयएससी आणि इतर नामांकित खाजगी संस्था यांच्या सहकार्याने, संस्था अंतर्गत रचना व विकासाद्वारे संरक्षण साहित्य/साहित्याचे सुटे भाग स्वदेशीकरणास मदत होईल आणि तरुण प्रतिभावंतांचा उपयोग करता येईल.
या क्षेत्रात येऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्ती/उद्योगांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी विकास करारांतील अनेक तरतुदींमध्ये शिथिलता आणण्यात आली आहे. विकासाच्या टप्प्यात विलंबामुळे आकारली जाणारी नुकसानभरपाई आता आकारली जाणार नाही, अशी तरतूद यात करण्यात आली आहे.
याशिवाय, आदेशांच्या प्रमाणाबाबत पाच वर्षांपर्यंत खात्रीशीर हमी देण्याची आणि विशेष परिस्थितीत आणखी पाच वर्षांसाठी ती वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यशस्वी विकास सुनिश्चित करण्यासाठी तांत्रिक ज्ञान, विद्यमान उपकरणे इत्यादींच्या वाटणीच्या स्वरूपात दलांकडून आवश्यक सहकार्य व मार्गदर्शन पुरविण्याची तरतूदही यामध्ये करण्यात आली आहे.
