नवी दिल्ली – संसदेच्या मागील अधिवेशनात कामकाजाचा विक्रम झालेल्या राज्यसभेत यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात आतापर्यंत फक्त ८.२ तासच कामकाज झाले आहे. पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी चर्चा करण्याच्या मागणीवर अडलेल्या विरोधकांच्या गोंधळामुळे सभागृहाचे ३३.८ तास वाया गेले आहेत. अनेक प्रयत्न करूनही शुक्रवारी सभागृहाचे काम सोमवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारला २६.९२५ कोटी रुपयांना फटका बसला आहे.
फक्त तीन विधेयके मंजूर
सरकार आणि सभापतींकडून झालेल्या प्रयत्नानंतर गेल्या दोन दिवसांत प्रश्नोत्तराचा तास तसेच शून्य प्रहर गोंधळात सुरू झाला. इतर सदस्यांच्या प्रश्नांना काही मंत्र्यांनी उत्तरेही दिली. राज्यसभेत आतापर्यंत फक्त कोरोना संसर्गाबाबत एक अल्पकालीन चर्चा झालेली आहे. त्याशिवाय नौवहन समुद्री सहाय्यता विधेयक २०२१, बाल न्याय (मुलांची देखभाल आणि संरक्षण) संशोधन विधेयक २०२१ आणि फॅक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक २०२१ मंजूर झाले आहेत.
सरकारची चिंता वाढली
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसर्या आठवड्यात अध्यादेशांशी संबंधित विधेयके मंजूर करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करेल. गेल्या दोन आठवड्यात अध्यादेशांशी संबंधित विधेयकांपैकी फक्त एकाच विधेयकाला दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. पुढील आठवड्यात राज्यसभेत या विधेयकांना मंजूर करवून घेण्यासाठी केंद्राकडून रणनीती आखली जात आहे. विरोधकांचा गोंधळ सुरूच राहिल्यास गोंधळातच ही विधेयके मंजूर केली जाण्याची शक्यता आहे.
ही विधेयके मंजूर
आतापर्यंत आवश्यक सेवा संरक्षण विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाली आहे. लोकसभेत या विधेयकासोबत दिवाळखोरी संहिता संशोधन विधेयकालाही मंजुरी मिळविण्यात यश आले आहे. सरकारने शुक्रवारी अध्यादेशाशी संबंधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि आसपासच्या हवा गुणवत्ता व्यवस्थापनाशी आयोग विधेयक सादर केले आहे. यानुसार सरकारला आता राज्यसभेत अध्यादेशाशी संबंधित पाच आणि लोकसभेत चार विधेयकांना मंजूर करायचे आहे.
