नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- राज्यसभेत आज भारतीय बंदरे विधेयक, २०२५ मंजूर झाले, ही एक व्यापक सुधारणा आहे. या विधेयकाद्वारे भारतीय बंदरे अधिनियम १९०८ या वसाहतकालीन कायद्याची समाप्ती होऊन देशाच्या सागरी क्षेत्रासाठी आधुनिक आराखडा तयार केला जाणार आहे. यामुळे शंभर वर्षाहून अधिक काळ चालत आलेल्या वसाहतकालीन कायदा संपुष्टात येऊन बंदर प्रशासनात व्यापक सुधारणा घडणार आहेत.
हे विधेयक लोकसभेत आधीच मंजूर झाले असून लवकरच राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाणार आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर भारतीय बंदरामधील प्रशासनात परिवर्तन घडवून आणेल, केंद्र-राज्य समन्वय मजबूत करेल, बंदर- केंद्रित विकासाला चालना मिळेल तसेच आणि देशाच्या व्यापार महत्त्वाकांक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या या क्षेत्रात गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी याचे वर्णन “भारताच्या सागरी क्षमता उलगडणारी एक ऐतिहासिक सुधारणा” असे केले. “बंदरे ही केवळ वस्तूंची प्रवेशद्वारे नाहीत, तर ती विकास, रोजगार आणि शाश्वत प्रगतीची इंजिने आहेत. भारतीय बंदरे विधेयक, २०२५ द्वारे, भारत जागतिक सागरी नेतृत्वाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे,” असे सोनोवाल यांनी राज्यसभेत सांगितले. “ही सुधारणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब असून त्यांच्या निर्णायक नेतृत्वामुळे भारताने वसाहतकालीन वारशाचे ओझे झटकले आहे आणि आधुनिक, समकालीन, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संरेखित आणि भविष्याभिमुख धोरणांचा स्वीकार केला आहे.”
गेल्या दशकातील प्रगतीवर आधारित वाढ गेल्या दहा वर्षात भारताच्या सागरी क्षेत्राची प्रचंड वाढ झाली आहे.आर्थिक वर्ष 2024 – 25 मध्ये प्रमुख बंदरांवरील माल हाताळणी विक्रमी 855 दशलक्ष टनांवर पोहोचली.किनारी नौवहन दुप्पटपेक्षा जास्त, 118 टक्क्यांनी वाढले, तर अंतर्गत जलमार्गांवरुन होणारी मालवाहतूक जवळजवळ सात पटीने वाढली.
नवीन विधेयकातील महत्त्वपूर्ण तरतुदी
भारतीय बंदरे विधेयक, 2025, केंद्र आणि किनारी राज्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी सागरी राज्य विकास परिषद (MSDC) या एका वैधानिक सल्लागार संस्थेची स्थापना करण्यात येईल. एकात्मिक बंदर विकास सुनिश्चित करण्यासाठी सागरी राज्य विकास परिषद राष्ट्रीय दृष्टीकोन योजना तयार करेल.
किनारी राज्यांना राज्य सागरी मंडळे स्थापन करण्याचे अधिकार दिले जातील, ज्यामुळे भारतातील 12 प्रमुख आणि 200 हून अधिक गौण बंदरांमध्ये एकसमान आणि पारदर्शक प्रशासन येईल. या विधेयकात क्षेत्र-विशिष्ट तक्रार निवारण वेळेवर करण्यासाठी विवाद निवारण समित्या देखील तयार केल्या आहेत.या कायद्यात आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय करारांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
डिजिटलायझेशन हा एक मध्यवर्ती मुद्दा आहे ज्यामध्ये सागरी एकल खिडकी आणि आधुनिक जहाज वाहतूक प्रणाली लागू केल्या जातील, ज्यामुळे कार्यक्षमता वाढेल, अडथळे कमी आणि खर्च कमी होतील.
भारताची जागतिक सागरी महत्त्वाकांक्षा
या सुधारणा भारताला सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका, युरोपियन महासंघ सदस्य राष्ट्रे आणि अमेरिका यासारख्या जगातील अग्रगण्य सागरी राष्ट्रांसमवेत आणतील असेही सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले.
