राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झाले हे महत्त्वपूर्ण दहा निर्णय…वाचा सविस्तर

*मंत्रिमंडळ निर्णय (सविस्तर) – मंगळवार, २७ मे २०२५
*एकूण निर्णय: १०
पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान
रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्ट संचलित एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र या मतिमंद प्रवर्गाच्या कार्यशाळेस ७५ अनिवासी विद्यार्थी संख्येस अनुदान तत्त्वावर आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सुहित जीवन ट्रस्टतर्फे एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र मार्च, २०१२ पासून चालविण्यात येते. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या दि.१६ जुलै, २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार १५ वर्षे पूर्ण केलेल्या संस्थेचा अनुदानासाठी विचार करता येतो. मात्र विशेष बाब म्हणून सुहित जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्राच्या उपक्रमास ही अट शिथिल करण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार या कार्यशाळेस ७५ अनिवासी विद्यार्थी संख्येस अनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली. तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयातील आकृतीबंधानुसार शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर संवर्गाची एकूण १४ पदे अनुज्ञेय होत असल्याने त्याकरिता येणाऱ्या ५८ लाख ३७ हजार ९०८ रूपयांच्या दरवर्षीच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.

विधि व न्याय विभागात टंकलेखकांच्या 5 हजार 223 नवीन पदांची निर्मिती
राज्यातील प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्यासाठी एक टंकलेखक यानुसार 5 हजार 223 टंकलेखकाची एकाकी पदे निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यात जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नवीन 2 हजार 863 नियमित पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. तसेच यापूर्वीची 2 हजार 360 पदे मंजूर आहेत. त्यामुळे राज्यात सध्या न्यायिक अधिकाऱ्यांची 5 हजार 223 पदे मंजूर आहेत. या सर्व अधिकाऱ्यांना वरील निर्णयानुसार एक टंकलेखक दिला जाईल. याबाबत शेट्टी आयोगाने न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखक दिला जावा अशी शिफारस केली आहे. या सर्व टंकलेखकांच्या वेतनापोटी येणाऱ्या 197 कोटी 55 लाख, 47 हजार, पाचशे वीस रूपयांच्या वार्षिक खर्चासही आज मान्यता देण्यात आली.

इचलकरंजी, जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाईपोटी पाच वर्षांत अनुक्रमे ६५७ कोटी, ३९२ कोटी मिळणार
इचलकरंजी आणि जालना या नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या महानगरपालिकांना वस्तू व सेवाकर भरपाईपोटी अनुदान देण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यानिर्णयामुळे पुढील पाच वर्षात इचलकरंजी महानगरपालिकेस 657 कोटी व जालना महानगरपालिकेस 392 कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त होईल.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम, 2017 नुसार इचलकरंजी आणि जालना महानगरपालिकेचा कलम 9 मधील परिशिष्टामध्ये समावेश करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. याच अधिनियमाच्या कलम 5 मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार दोन्ही महानगरपालिकांसाठी आधारभूत वर्ष म्हणून सन 2024-25 निश्चित करण्यात आले. यानुसार पुढील पाच वर्षात दोन्ही महानगरपालिकांना इचलकरंजी महानगरपालिकेस 657 कोटी व जालना महानगरपालिकेस 392 कोटी रूपयांचा एकूण 1 हजार 049 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

शेतीच्या वाटप पत्राच्या दस्तावरील नोंदणी शुल्क माफ
शेत जमिनीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 नुसार शेत जमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून वाटपाच्या दस्तास मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क द्यावे लागते. शेत जमिनीच्या वाटप पत्रास मुद्रांक शुल्काचा दर नाममात्र आहे मात्र नोंदणी शुल्काच्या बाबतीत सवलत नाही. मुद्रांक शुल्कापेक्षा नोंदणी शुल्क अधिक असल्याने अनेक शेतकरी दस्तांची नोंदणी करीत नाहीत. नोंदणी न केल्यामुळे भविष्यात शेत जमिनीवर वाद निर्माण झाल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे अशा दस्तांना नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना वाटप पत्राची नोंदणी सहजपणे करता येईल. या निर्णयामुळे शासनाच्या महसुलात दरवर्षी 35 ते 40 कोटी रुपयांची घट येऊ शकते. मात्र शेतीच्या वाटप पत्राची नोंदणी न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासातून सुटका करण्यासाठी नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर यांना दिलेल्या जमीनीबाबतच्या अटी-शर्तीमध्ये बदल करण्यास मान्यता
नागपूर मधील पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमिनीच्या करार नाम्यातील अटी व शर्तीमध्ये बदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे क्लबला व्यावसायिक उपक्रमांचे आयोजन करता येणार आहे. यातून क्लबला उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध झाल्यास, पत्रकार सभासदांना सवलतीच्या दरात विविध सुविधा पुरविता येणार आहेत.

पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर यांना जिमखाना स्थापन करण्याकरिता २०१९ मध्ये मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने मौजा गाडगा येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या स्वाती बंगला येथील ३ हजार ७४४ .४० चौरस मीटर जमीन देण्यात आली आहे. त्याबाबत ९ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. त्यानुसार क्बलला ३० वर्षांकरिता वार्षिक एक रुपया दराने भुईभाडे आकारून व नियमित अटी व शर्तीवर ही जमीन भाडेपट्ट्याने मंजूर करण्यात आली . या निर्णयानुसार झालेल्या कराराच्या प्रारूपामध्ये बदल करण्याची विनंती क्लबच्यावतीने करण्यात आली होती. त्यानुसार आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रारूपात बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे आता क्लबला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वसंमतीने या जमीन आता उपभाडेपट्ट्याने देता येईल, अशी करारात तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या क्लबला उत्पन्नाचे कायमस्वरुपी साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी काही व्यावसायीक उपक्रमही चालविता येतील असा बदल या करारात करण्यात येणार आहे. स्वाती बंगला व परिसरातील बांधकाम रचनेबाबतही बदल करता येणार आहे. परंतू त्यासाठी संबंधित यंत्रणांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. याशिवाय विकास नियंत्रण नियमावलीचे पालनही करावे लागणार आहे.

महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या १ हजार ३५१ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी
महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या (फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र – एफडीसीएम) १ हजार ३५१ पदाच्या सुधारित आकृतीबंधास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महाराष्ट्र शासनाने १९७४ मध्ये फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र – एफडीसीएम या कंपनीची स्थापना केली आहे. वन क्षेत्र कमी असलेल्या जमिनींवर सागवान, बांबू यांची लागवड करून चांगले उत्पन्न मिळविणे, तसेच ग्रामीण दुर्गम आदिवासी क्षेत्रातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे असा या महामंडळाच्या स्थापनेचा उद्देश आहे.

महामंडळाच्या प्रशासकीय विभाग तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील १ हजार ६८८ पदांचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. यात यापुर्वीच्या आकृतीबंधातील विविध संवर्गातील २८० पदे रद्द करण्याचा तसेच आठ संवर्ग हे मृत म्हणजेच कायमस्वरुपी समाप्त करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मृत संवर्ग घोषित करण्यात आलेल्या या आठ संवर्गात सध्या कार्यरत पदे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत अस्तित्वात राहतील त्यांच्या सेवानिवृत्ती, राजीनामा किंवा मृत्यू नंतर मात्र ती भरली जाणार नाहीत, व हे संवर्ग कायमस्वरुपी समाप्त होतील. या आठ संवर्गातील रिक्त असलेली साठ पदे तत्काळ रद्द करण्यात येतील.

महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ १९८८-८९ पासून नफ्यात आहे. या महामंडळाने २०१० पासून शासनाला लाभांश देखील मिळवून दिला आहे. या महामंडळाने टीक तसेच चिरान लाकडाचे उत्पादन, त्याची विक्री यातही चांगले काम केले आहे. महामंडळाने चिरान साग लाकडाचा नवीन संसद भवन तसेच अयोध्येतील राम मंदिरासाठीही पुरवठा केला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये
अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीचे सुधारित धोरण
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालिन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने अंशकालिन निदेशकांची नियुक्ती, मानधन, शैक्षणिक पात्रता आणि कायम संवर्ग निर्मिती याबाबत आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालिन निदेशकांच्या नियुक्तीसाठी कायम संवर्ग निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार 100 पेक्षा जास्त पटसंख्येच्या शाळेसाठी कला, क्रीडा व कार्यानुभव विषयासाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण तीन अंशकालिन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण केला जाईल.

अंशकालिन निदेशकांच्या मानधनाबाबत समग्र शिक्षा योजनेमध्ये तरतूद आहे. ही योजना 31 मार्च, 2026 पर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे अंशकालिन निदेशकांच्या मानधनापोटी येणाऱ्या पुढील दहा महिन्यांसाठीच्या 85 कोटी 80 लाख रूपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.

अंशकालीन निदेशकांना 48 तासिकांच्या अध्यापनाकरिता 12 हजार रूपये मानधन देण्यात येईल. त्यांनी 48 तासिकांपेक्षा अधिक काम केल्यास 200 रूपये प्रती तासिका याप्रमाणे 18 हजार रूपयांच्या मर्यादेत मानधन देण्यास मान्यता देण्यात आली. अंशकालीन निदेशकांव्यतिरिक्त अन्य तज्ञांची सेवा 200 रूपये प्रती तासिका घेण्यास या दराने घेता येणार आहे.

“महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प” संस्थेवर पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहणार
आशियाई विकास बँक (ADB) सहाय्यित “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) या प्रकल्प संस्थेवर यापुढे राज्याचे पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहतील. तसेच प्रकल्पाच्या संनियंत्रणासाठी असलेल्या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिवांऐवजी मुख्यमंत्री असतील असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

प्रमुख १५ फलोत्पादन पिकांच्या मुल्यसाखळ्या विकसित करण्यासाठी मॅग्नेट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व जिल्हयांमध्ये ६ वर्षासाठी (सन २०२० ते २०२६ पर्यंत) हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. यापूर्वी या संस्थेचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून विभागाचे सचिव काम पाहत होते. या निर्णयामुळे आता राज्याचे पणन मंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. तसेच मॅग्नेट प्रकल्प राबवणे व या प्रकल्पाच्या संनियंत्रणासाठी असलेल्या सुकाणू समितीच्या रचनेतही बदलास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार सुकाणू समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील तर, उपाध्यक्षपदी पणन मंत्री व मुख्य सचिव हे सदस्य असतील. या निर्णयानुसार मॅग्नेट संस्थेच्या रचनेमध्ये तसेच राज्यस्तरीय सुकाणू समितीच्या रचनेमध्ये सुधारीत बदलासंदर्भात मॅग्नेट प्रकल्प व्यवस्थापन पुस्तिकेमध्ये अनुषंगीक बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली.

कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक यांच्या पदनामात “उप कृषि अधिकारी” व “सहायक कृषि अधिकारी” असा बदल
राज्यातील कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांच्या पदनामात अनुक्रमे ‘उप कृषि अधिकारी’ व ‘सहाय्यक कृषि अधिकारी’ असा बदल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कृषि विभागांतर्गत कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहाय्यक यांच्या पदनामात बदल करण्याबाबत विविध संघटनेमार्फत मागणी करण्यात येत आहे. या मागणीचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विविध संघटनांच्या मागणीनंतर आयुक्त (कृषि) यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार कृषि पर्यवेक्षकाचे पदनाम उप कृषि अधिकारी व कृषि सहाय्यक यांचे पदनाम सहाय्यक कृषि अधिकारी असे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय केवळ पदनाम बदलण्याबाबत पुरता मर्यादीत राहील. या पदांसाठीच्या वेतनश्रेणी, वेतनस्तर, सेवाप्रवेश नियम आदींमध्ये कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही.

महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील
१९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील सेवानिवृत्त व स्वेच्छानिवृत्त १९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस होते.

या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकी देण्याच्या मागणीबाबत याबाबत जुलै २०२४ मध्ये बैठक झाली होती. त्यानंतर महामंडळाच्या संचालक मंडळाने डिसेंबर २०२४ मध्ये महामंडळाची आर्थिक स्थिती हलाखीची असल्याने या १९५ सेवानिवृत्त व स्वेच्छानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी महामंडळाकडून देता येणार नसल्याने शासनाने विशेष बाब म्हणून सानुग्रह अनुदान म्हणून निधी उपलब्ध करून द्यावा असा ठराव केला होता. त्यावर वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाने थकबाकी देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने विशेष बाब म्हणून मंजूरी दिली. या निर्णयामुळे या कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल २००६ ते २५ नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीतील सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीपोटी ११ कोटी ९० लाख ६९ हजार ४६३ रुपये विशेष बाब म्हणून दिले जाणार आहेत.