राज्य मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय – ४ ऑक्टोबर २०२४
संक्षिप्त निर्णय
o राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ ( महसूल विभाग)
o महसूल न्यायाधीकरणाच्या अध्यक्ष व सदस्यांसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवणार (महसूल विभाग)
o दौंड येथे बहुउद्देशीय सभागृह नाट्यगृहासाठी शासकीय जमीन (महसूल विभाग)
o त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील किकवी प्रकल्पाच्या कामास मान्यता (जलसंपदा विभाग)
o टेंभू उपसा सिंचन योजनेस स्व. अनिल भाऊ बाबर यांचे नाव ( जलसंपदा विभाग)
o पूर्णा नदीवर दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना गती देणार सिल्लोड मधील जमिनीला सिंचन (जलसंपदा विभाग)
o प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षाचा तुरुंगवास, एक लाख दंडाची तरतूद (पर्यटन)
o राज्यातील खेळाडूंसाठी पारितोषिक रक्कम वाढवली (क्रीडा विभाग)
o राज्यातील आणखी 104 आयटीआय संस्थांचे नामकरण ( कौशल्य विकास)
o संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवणार (सामाजिक न्याय विभाग)
o लहान जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधा वापरा हस्तांतरण धोरण (जलसंपदा विभाग)
o कोकण पुणे विभागासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या दोन कंपन्या ( मदत व पुनर्वसन विभाग)
o महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ( वैद्यकीय शिक्षण)
o राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणे (वैद्यकीय शिक्षण)
o जैन समाजासाठी अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ (अल्पसंख्याक विकास विभाग)
o महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ ( पदुम विभाग)
o आजरा तालुक्यातील वेळवट्टी, गवसे, घाटकरवाडी बंदिस्त पाईपलाईन टाकणार (मृद व जलसंधारण)
o बंजारा, लमाण तांड्यात ग्रामपंचायतसाठी लोकसंख्येची अट शिथिल (ग्रामविकास विभाग)
o कागल येथील सागावमध्ये नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
o महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार (मत्स्य व्यवसाय विभाग)
o कुडाळ तालुक्यातील डोंगरेवाडीत साठवण तलाव (मृद व जलसंधारण विभाग)
o बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे ( इतर मागासवर्ग विभाग)
o गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबवणार 2604 कोटीस मान्यता
( मृद व जलसंधारण विभाग)
o राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करणार १ लाख ६० हजार कोटींचे गुंतवणूक अपेक्षित (उद्योग)
o उच्च तंत्रज्ञानावरील अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन (उद्योग विभाग)
o राळेगण सिद्धी येथील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण (मृद व जलसंधारण विभाग)
o शिरोळ तालुक्यातील गावांमध्ये भूमिगत चर योजना राबवणार (जलसंपदा विभाग)
o बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान योजना (अल्पसंख्याक विकास विभाग)
o सोलापूर ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देणार (विमानचालन विभाग)
o वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देणार (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
o डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्र मधील कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना
(उच्च व तंत्र शिक्षण)
o वडाळा सॉल्ट पॅनमधील भूखंड शैक्षणिक कारणांसाठी (महसूल)
o रमाई आवास, शबरी आवास योजनेतील घरकूल अनुदानात वाढ. (सामाजिक न्याय)