राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झाले हे आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय….वाचा सविस्तर

पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला
पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.मौजे दापचरी व मौजे वंकास (ता.डहाणू) येथील कृषी व पदुम विभागाच्या 460.00.0 हे. आर जमिनीपैकी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेली 377.26.19 हे. आर शासकीय जमीन तसेच मौजे टोकराळे येथील 125.55.2 हे.आर ही शासकीय जमीन प्रचलित वार्षिक बाजारमुल्य दर तक्त्यानुसार शेती दराने येणारी कब्जेहक्काची रक्कम आकारून भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून एमआयडीसीला देण्यात येईल.

पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना
पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना करून या विभागाचे नामकरण पशूसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय विभाग असे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. पुनर्रचनेनंतर पशूसंवर्धन आयुक्तालय व दुग्धव्यवसाय आयुक्तालयाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचनेनंतर आयुक्त पशूसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय असे या पदाचे नाव राहील. राज्यातील 351 तालुक्यांत तालुका पशूसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी कार्यालय सुरु करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे 169 तालुक्यात तालुका लघू पशूवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय सुरु करण्यात येतील. राज्यातील 2 हजार 841 पशू वैद्यकीय श्रेणी दोन दवाखान्यांचे श्रेणी एक दवाखान्यात श्रेणीवाढ करण्यात येईल. त्याशिवाय 12 हजार 222 नियमित पदांना व कंत्राटी तत्वावरील 3 हजार 330 पदे यांच्या वेतनासाठी 1681 कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.

भेंडाळे वस्ती प्रकल्प पाणी पुरवठा विभागास हस्तांतरित
संगमनेर तालुक्यातील घुलेवाडी पाझर तलाव (भेंडाळे वस्ती) हा प्रकल्प मृद व जलसंधारण विभागाकडून पाणीपुरवठा विभाग व स्वच्छता विभागास हस्तांतरित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या तलावाचे काम पूर्ण झाले असून तलावाचा पाणीसाठा 141.42 सघमी आहे.

राज्यात आंतरराष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी
जर्मनीतील बाडेन वुटेन बर्ग यांचे राज्याशी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र स्टेट इंटरनॅशनल एम्प्लॉयमेंट अॅण्ड स्कील ॲडव्हान्समेंट कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. जर्मनीमध्ये निवड झालेल्या महाराष्ट्रातल्या उमेदवारांना व्हिसा व पासपोर्टबाबत मदत करणे, त्याचप्रमाणे इतर आवश्यक त्या उपाययोजना या कंपनीमार्फत करण्यात येतील. या कंपनीला तीन कोटी रुपये भागभांडवल उपलब्ध करून देण्यात येईल. सध्या या योजनेसाठी 27 हजारांहून अधिक उमेदवारांनी नोंदणी केली असून 10 हजार 50 उमेदवारांची कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे.

न्यायमुर्तींच्या खासगी सचिवांना सचिवालयीन संवर्ग
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या वरिष्ठ खासगी सचिव, खासगी सचिव आणि स्वीय सहाय्यक यांची संरचना सचिवालयीन संरचनेसारखी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ही संरचना अनुक्रमे 20 टक्के, 30 टक्के आणि 50 टक्के याप्रमाणे 1 ऑक्टोबर 2007 पासून लागू करण्यात येईल. एकूण 330 जणांना याचा लाभ मिळेल.

तुळजापूर, वणी-यवतमाळ येथे न्यायालय
धाराशीव जिल्ह्यातील तुळजापूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करून त्यासाठी पदे मंजूर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्याच्या केळापूर सहदिवाणी न्यायलयातील 683 प्रकरणे वणीच्या नव्या दिवाणी न्यायालयात हस्तांतरीत होणार आहेत तर तुळजापूर येथे धाराशीव येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयातून 831 प्रकरणे हस्तांतरीत होतील.

शबरी महामंडळाच्या थकहमीची मर्यादा वाढवून शंभर कोटी
नाशिकच्या शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ यांना कर्जाची शासन थकहमीची मर्यादा पन्नास कोटींवरून शंभर कोटींपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या शासन थकहमीचा कालावधी 1 एप्रिल 2024 पासून पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात येईल.

मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल एक हजार कोटी रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.सध्या हे भांडवल सातशे कोटी रुपये एवढे आहे. या महामंडळामार्फत विविध कर्ज, पतपुरवठा योजना राबवण्यात येतात.

मदरशांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ
मदरशांमधील डी. एड., बी.एड. शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेत राज्यातील मदरसांमध्ये पारंपरिक, धार्मिक शिक्षणाबरोबरच गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दूचे शिक्षण देण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येते. सध्या डी. एड. शिक्षकांना सहा हजार रुपये मानधन देण्यात येते, ते 16 हजार रुपये करण्यात येईल. तसेच माध्यमिकचे विषय शिकवणाऱ्या बी.ए. बी.एड., बी.एस्सी-बी.एड. शिक्षकांचे मानधन आठ हजार रुपयांवरून 18 हजार रुपये करण्यात येईल.

आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे आता संबंधित विभागांमार्फत
राज्यातील कोकण वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे विविध विभाग तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मृद व जलसंधारण, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा , पाणीपुरवठा, वन, ऊर्जा विभाग तसेच नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगर पालिका आणि जिल्हा परिषदा या यंत्रणांनी सादर केलेली आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे करण्यासाठी संबंधित विभागांना अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. कोंकण वगळता ही कामे संबंधित विभागांना सोपवण्यात येतील.

राहाता तालुक्यातील शेती महामंडळाची जागा क्रीडांगणासाठी
शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानास सुसज्ज क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची जागा विनामूल्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महामंडळाचे राहाता तालुक्यातील मौजे निमगाव कोऱ्हाळे येथील 5.48 हे. आर. इतकी जमीन ही या क्रीडा संकुलाची उभारणी दोन वर्षांच्या आत करण्याच्या अटीवर विनामूल्य देण्यात येईल.

शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे
राज्यातील विविध समाज घटकांसाठी वेगवेगळी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. लाडशाखीय वाणी-वाणी समाजासाठी सोळा कुलस्वामिनी आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), लोहार समाजासाठी बह्मलिन आचार्य दिव्यानंद पुरीजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), शिंपी समाजासाठी संत नामदेव महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), गवळी समाजासाठी श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ त्याचप्रमाणे लोहार आणि नाथ पंथीय समाजासाठी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या उपकंपन्यांसाठी पन्नास कोटी रुपयांचे भाग भांडवल देण्यात येईल.

प्रकल्पबाधित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व विकासासाठी नागनाथ आण्णा नायकवडी महामंडळ
राज्यात सार्वजनिक प्रकल्पबाधित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व विकासासाठी नागनाथ आण्णा नायकवडी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व विकास महामंडळ स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

नॉन क्रीमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची केंद्राला विनंती
नॉन क्रीमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची विनंती केंद्र शासनाला करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्यासंदर्भात ( नॉन-क्रीमीलेअर) उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाखांवरून पंधरा लाख रुपये इतकी करण्याची शिफारस केंद्र शासनास करण्यात येईल.

कराड तालुक्यातील उंडाळे योजनेच्या दुरुस्तीस मान्यता
कराड तालुक्यातील उंडाळे लघु पाटबंधारे योजनेच्या दुरूस्तीस विशेष बाब म्हणून मंजूरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ही योजना कराडपासून पंधरा किलोमीटर दूर एका स्थानिक नाल्यावर उभारावयाची असून, 2020-21च्या अतिवृष्टीत तलावाची सांडवा भिंत क्षतीग्रस्त झाल्याने यातून पाणी गळती होत असल्याने, याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

कृषी विद्यापीठात प्रकल्पग्रस्तांची भरती करणार
राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या प्रकल्पग्रस्तांमधून ‘क’ आणि ‘ड’ संवर्गातील पद भरतीसाठी निर्बंध शिथील करून मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.एक विशेष बाब म्हणून ही मान्यता देण्यात येत असून, पन्नास टक्के पदे ही त्याच विद्यापीठांच्या बाधित प्रकल्पग्रस्तांकरिता राखीव ठेवण्यात येतील. चारही कृषी विद्यापीठांत तीन हजार 232 हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली असून, यामुळे बाधित झालेल्या कुंटुंबातील पात्र उमेदवाराची यात भरती करण्यात येईल. ही विशेष भरती प्रक्रिया राबविताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिकेचा निर्णय, समांतर आरक्षण व सामाजिक आरक्षण याची सांगड घालण्यात येईल.

शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदान
सध्या टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशत: अनुदानित शाळांना 20 टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निकषांची पूर्तता केलेल्या 820 प्राथमिक शाळा, 3,513 वर्ग/ तुकड्या व त्यावरील 8,602 शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, 1,984 माध्यमिक शाळा, 2,380 वर्ग किंवा तुकड्या व त्यावरील 24,028 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, 3040 उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, 3,043 वर्ग, तुकड्या, अतिरिक्त शाखा व त्यावरील 16,932 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, ( एकूण 5,844 शाळा, 8,936 वर्ग/तुकड्या/अति.शाखा व त्यावरील एकूण 49,562 शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी) अनुदानाच्या विविध टप्पावर वेतन अनुदान घेत आहेत. त्यांना 20 टक्के अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला.