मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातीमध्ये समावेश असलेल्या राजपूत भामटा या जमातीतील ‘भामटा’हा शब्द वगळला जाणार नाही, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे खोट्या जात प्रमाणपत्रांबाबत एसआयटी नेमली जाईल आणि सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. राजपूत भामटा जमातीच्या नावातील भामटा शब्द वगळण्यासंदर्भात शासनाच्या भूमिकेबाबत सदस्य राजेश राठोड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री.सावे म्हणाले की, 1961 मधील शासन निर्णयात तसेच त्यानंतर 1993 मध्येही राजपूत भामटा जमातीचा उल्लेख आहे. त्यानंतर सन 2008 आणि 2010 मध्ये मागासवर्ग आयोगानेदेखील यातील भामटा शब्द काढता येणार नाही, असे सांगितले आहे. त्यामुळे हा शब्द वगळला जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विभागामार्फत मॅट्रिकपूर्व, मॅट्रिकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी तसेच परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी संख्या 50 वरून 75 करण्याचा शासनाचा विचार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री महादेव जानकर, गोपीचंद पडळकर, भाई जगताप, नीलय नाईक आदींनी सहभाग घेतला.
लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेसाठी अधिक उमेदवारांना संधी देण्याबाबत विधान परिषद उपसभापतींकडे बैठक घेणार – मंत्री गुलाबराव पाटील
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये मुख्य परीक्षेसाठीचे उमेदवारांचे प्रमाण देशपातळीवर सारखे आहे. त्यात राज्यात बदल करता येणार नाही. तथापि या विषयाबाबत चर्चा करण्यासाठी विधान परिषद उपसभापती यांच्या सूचनेनुसार मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासह महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य डॉ.मनिषा कायंदे यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, 8 ऑक्टोबर 2022 रोजी 823 पदांकरीता परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. तृतीयपंथी उमेदवारांच्या आरक्षणाबाबत न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने या परीक्षेचा निकाल उशीरा जाहीर झाला. मुख्य परीक्षेसाठी उमेदवारांचे प्रमाण देशभर एकसारखी असल्याने त्यात वाढ करता येणार नाही. इतर पदांवर नियुक्ती झाल्यास या परीक्षेच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची संधी उमेदवारांना मिळत असल्याने त्यानंतरच्या उमेदवारांना आपोआप संधी प्राप्त होते, असेही त्यांनी याअनुषंगाने उपस्थित उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
