नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी हत्येतील दोषी एजी पेरारिवलन याची अखेर तुरूंगातून मुक्तता होणार आहे. त्याने आतापर्यंत 31 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा भोगली आहे. तुरुंगातील त्याचे चांगले वर्तन, वैद्यकीय स्थिती आणि शैक्षणिक पात्रता लक्षात घेऊन त्याची सुटका करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. तुरुंगात असलेल्या पेरारिवलनचा दयेचा अर्ज डिसेंबर 2015 पासून प्रलंबित आहे.
न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना सांगितले की, “तुरुंगातील त्याचे समाधानकारक वर्तन, वैद्यकीय नोंदी, तुरुंगात मिळवलेली शैक्षणिक पात्रता आणि डिसेंबर 2015 पासून तामिळनाडूच्या राज्यपालांसमोर त्याने कलम 161 अंतर्गत दाखल केलेला दयेचा अर्ज. कलम 142 अन्वये प्रलंबित अधिकारांचा वापर करताना, आम्ही याचिकाकर्त्याला मुक्त करण्याचे निर्देश देतो.”
न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, गेल्या वर्षी २५ जानेवारी रोजी पेरारिवलनची दयेची याचिका राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला घटनात्मक समर्थन नव्हते. “राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या मदत आणि सल्ल्याने बांधील आहेत,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. पेरारिवलनला जून 1991 मध्ये अटक करण्यात आली होती. या वर्षी ९ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची जामिनावर सुटका केली होती.
पेरारिवलनची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, राज्यपालांना माफी देण्याच्या अधिकाराशी संबंधित असलेल्या घटनेच्या कलम 161 अंतर्गत दया याचिका दाखल करण्यात आली होती. असा युक्तिवाद ग्राह्य धरायचा असेल तर राज्यपालांनी यापूर्वी दिलेल्या सर्व माफीच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, असे त्यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले आहे. पेरारिवलन यांनी 30 डिसेंबर 2015 रोजी तामिळनाडूच्या राज्यपालांसमोर दयेचा अर्ज दाखल केला होता आणि ते म्हणाले की, पाच वर्षांपासून राज्यपालांनी असा कोणताही आक्षेप घेतला नाही. 2016 मध्ये त्याने क्षमायाचना ठरवण्यास उशीर केल्यामुळे त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
https://twitter.com/LiveLawIndia/status/1526794967334924293?s=20&t=x_sW6qoe9j2k3rRVvdom0A
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले होते की, 36 वर्षांची शिक्षा भोगलेल्या एजी पेरारिवलन यांची सुटका का होऊ शकत नाही?
खंडपीठाने कायदा अधिकाऱ्याला सांगितले होते की, दोषीने आधीच 31 वर्षे तुरुंगवास भोगला आहे आणि कमी कालावधीची शिक्षा भोगलेल्यांना सोडले जात असताना केंद्र त्याला सोडण्यास का तयार नाही. खंडपीठाने म्हटले की, “हा एक विचित्र युक्तिवाद आहे. राज्यपालांना घटनेच्या कलम 161 नुसार दयेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. हे खरे तर राज्यघटनेच्या संघीय रचनेवरच आघात करते. राज्यपाल कोणत्या स्रोत किंवा तरतुदीखाली आहेत? राज्याचे अधिकार दिले आहेत.” ते मंत्रिमंडळाचा निर्णय राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात.”
21 मे 1991 रोजी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येचा कट रचल्याबद्दल विशेष टाडा (दहशतवादी आणि विघटनशील क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा) न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या सात लोकांपैकी पेरारिवलन एक आहे. त्याची भूमिका बॉम्बसाठी बॅटरी पुरवण्यापुरती मर्यादित होती.
