ऑक्सिजन सुनियोजनासाठी १५ आयएएस अधिकाऱ्यांची समिती

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई 

राज्यातील कोरोना रुग्णांना उपचारासाठी ऑक्सिजनचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे राज्यात ऑक्सिजनचे सुनियोजन करण्यासाठी १५ आयएएस अधिकाऱ्यांची समिती तयार करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. राजेश टोपे यांनी दिली आहे.

डॉ. टोपे म्हणाले की, राज्यात ४० हजार ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, १३२ पीएसए प्लान्ट, २५ हजार मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सिजन, १० लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन आणि १५ ऑक्सिजन स्टोरेज टँकर्स यांच्या खरेदीसाठी राज्य सरकारने ग्लोबल टेंडर काढल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातल्या १२ कोटी नागरिकांसाठी लस खरेदी करण्याची सरकारची तयारी आहे मात्र लसीच्या मात्रांची उपलब्धता हे मोठं आव्हान आहे, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज मुंबईत वार्ताहरांशी बोलताना सांगितलं.

राज्यातील १२ कोटी जनतेला मोफत लस उपलब्ध करून देण्यासाठी साडेसात हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, हा खर्च करण्याची  राज्याची तयारी आहे, त्या दृष्टीनं लस उत्पादक सिरम आणि भारत बायोटेक या दोन्हीं कंपन्यांना लसीसीएच्या मुबलक मात्रा उपलब्ध करून देण्यासाठी  सरकारनं पत्र पाठवलं असून अद्याप या पत्राला उत्तर आलेलं नाही असं टोपे यांनी सांगितलं.

राज्यात मोफत  लसीकरण करण्यासंदर्भातील विविध पर्याय असलेला प्रस्ताव आरोग्य विभागाने मंत्रिमंडळाकडे पाठवला असून मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत  अंतीं धोरणात्मक निर्णय होईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं. लसीची किंमत कमी झाली पाहिजे जाणीव केंद्र सरकारनं लसीच्या मात्रांचा पुरवठा वाढवून द्यावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

वाढता कोरोना रोखण्यासाठी लसीकरण हाच एकमेव उपाय आहे , मात्र लसीचा साठा मर्यादित असल्यामुळे येत्या १ तारखेपासून लसीकरण केंद्रावर घाई करून गर्दी करू नये नोंदणी केलेल्या नागरिकांनाच लस दिली जाईल असं आवाहन त्यांनी केलं.

ऑक्सिजनसाठी जागतिक निविदा काढल्या आहेत, कंपन्यांनी आता त्यांचे दर सांगावेत असं ते म्हणाले. राज्य सरकार ४० हजार ऑक्सिजन काँसंट्रेटर मागवत आहे अशी माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली. रुग्णालयाचं ऑक्सीजन ऑडीट करणार असून खाटा वाढवण्याच्या सूचनाही सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत असं ते म्हणाले.