नाशिक – केंद्र सरकारने आज अर्थसंकल्प-२०२२ सादर करताना दमणगंगा –पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा ह्या नदी जोड प्रकल्पांना निधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यापैकी “दमणगंगा-पिंजाळ लिंक” ह्या नदीजोड प्रकल्पाचे पाणी महाराष्ट्रातील दमणगंगा खोऱ्यातून पिंजाळ खोऱ्यात वळवण्यात येणार आहे. त्याबद्दल जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष इंजि. राजेंद्र जाधव यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहे. मात्र पार-तापी-नर्मदा लिंक प्रकल्पात महाराष्ट्राच्या नार-पार खोऱ्यातील १५ टीएमसी पाणी गुजरातमध्ये १२०० किमी उत्तरेकडे नेण्यात येणार आहे. तसेच याच पाण्यावर गुजरात मध्ये मुंबईच्या धर्तीवर धोलेरा नावाचे आंतरराष्ट्रीय शहर उभारण्यात येणार आहे. त्याचा आकार शांघाय शहराच्या पाच पट व दिल्लीच्या दुप्पट आहे. भारताचा संपूर्ण उद्योग व व्यापार या भागात केंद्रित करायचे गुजरातचे नियोजन आहे. त्याचसाठी समुद्रात ३७० टीएमसीचे धरण बांधण्याचे नियोजन पूर्ण झाले आहे. संयुक्त महाराष्ट्रात महाराष्ट्राला मिळालेल्या मुंबईच्या बदल्यात धोलेरा नावाची नवीन महामुंबई गुजरात निर्माण करीत आहे. सबब पार-तापी-नर्मदा लिंक प्रकल्पाला आमचा विरोध आहे असे इंजि. जाधव म्हणाले. पार-तापी-नर्मदा लिंक प्रकल्पासाठी “महाराष्ट्राने पाण्याचा हक्क गुजरातला दिल्यास”, गिरणा खोऱ्यातील कळवण-सटाणा-देवळा-मालेगाव-नांदगाव-चांदवड-येवला आणी जळगाव जिल्हा कायमस्वरूपी दुष्काळी राहण्याची शक्यता इंजि. राजेंद्र जाधव यांनी वर्तवली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार पैसे देते आहे म्हणून महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला देण्यास जनतेने विरोध करावा असे आव्हान त्यांनी केले. किंबहुना महाराष्ट्राच्या नदी जोड प्रकल्पांना पैसे देणे हे केंद्राचे कर्तव्यच आहे असे ते म्हणाले.
केंद्राची भूमिका महाराष्ट्रावर अन्यायकारक “विपुलतेच्या खोऱ्यातून तुटीच्या खोऱ्यात दुष्काळी भागात पाणी वळवणे” हे नदी जोड प्रकल्पाचे मुख्य तत्व आहे. मग दुष्काळी भाग एकाच राज्यातील राज्यांतर्गत असो किंवा दोन राज्यातील असो. या तत्वाला तिलांजली देऊन केंद्र सरकारने फक्त दोन किंवा जास्त राज्यात पाणी वळवण्यात येणार असेल तर त्या नदी-जोड प्रकल्पांनाच आम्ही पैसे देऊ अशी भूमिका केंद्राने घेतली आहे. ती महाराष्ट्रावर अन्यायकारक आहे. महाराष्ट्राची भौगोलिक परीस्थिती पाहता दुष्काळी मराठवाड्याला कोकणातून पाणी द्यावे लागणार आहे. आत्महत्याग्रस्त
पश्चिम विदर्भाला पूर्व विदर्भातील वैनगंगा खोऱ्यातून पाणी आणावे लागणार आहे आणी दक्षिण कृष्णा खोऱ्यातील अतिरक्त पाणी “कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना”चे माध्यमातून उस्मानाबाद-लातूरला ध्यावे लागणार आहे. हे सर्व नदी जोड प्रकल्प राज्यांतर्गत आहेत. याशिवाय गारगाई-वैतरणा-कडवा-देव लिंक-७टीएमसी, दमणगंगा –एकदरे लिंक-५ टीएमसी, पार-कादवा लिंक-३.५ टीएमसी, नार-पार-गिरणा लिंक-१२.५ टीएमसी हे चार नदी जोड प्रकल्पाचे अहवाल पूर्ण झाले असून अंतिम मंजुरीच्या टप्यात आहेत. त्यांचा एकूण अंदाजे खर्च ३४००० कोटी आहे. हे सर्व प्रकल्प उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागात पाणी नेणारे असताना देखील ह्या सर्व नदी जोड प्रकल्पांना पैसे देण्यास केंद्र सरकार नकार देत आहे ही महाराष्ट्राला सपत्न भावाची वागणूक आहे. त्याबाबत महाविकास आघाडी सरकारने आक्रमक भूमिका घ्यावी अशी विनंती ना. जयंत पाटील, जलसंपदा मंत्री यांना करणार असल्याचे इंजि. राजेंद्र जाधव यांनी म्हटले आहे.
