इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – राजस्थानमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर करौली येथील हिंसाचार आणि ३०० वर्षे जुन्या मंदिरावर बुलडोझर चालवल्यामुळे राज्यातील काँग्रेसप्रणीत अशोक गेहलोत सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. विरोधी पक्ष भाजपने अशोक गेहलोत यांची तुलना औरंगजेबशी केली आहे. मंदिर उद्ध्वस्त केल्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी भाजपने पाच सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.
राजस्थानमधील अलवर जिल्ह्यातील सराय मोहल्लामधील मंदिर जमीनदोस्त करण्यात आले. सिकर येथील खासदार स्वामी सुमेधानंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली समिती तीन दिवसांमध्ये राजगढचा दौरा करून तथ्यात्मक अहवाल तयार करून तो राजस्थान भाजप प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया यांच्याकडे सोपवणार आहे. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, या समितीत चंद्रकांता मेघवाल, राजेंद्र सिंह शेखावत. ब्रजकिशोर उपाध्याय आणि भवानी मिणा यांचा समावेश असल्याची माहिती भाजपनेते संजय नरुका यांनी दिली.
एक व्हिडिओ शेअर करून भाजपनेते अमित मालवीय यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केला आहे. करौली आणि जहांगीरपुरी हिंसाचारावर अश्रू ढाळणे आणि हिंदूंच्या आस्थेवर प्रहार करणे हीच काँग्रेसची धर्मनिरपेक्षता आहे, असे मालवीय यांनी म्हटले आहे. राजस्थानमधील राजगढ परिसरातील ८५ हिंदूंचे पक्के घरे आणि दुकानांवर बुलडोझर चालवला, असा आरोपीही त्यांनी ट्विटमध्ये केला आहे. राजस्थानमधील मंदिर हटवल्याबद्दल काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मौन बाळगल्याचा आरोप भाजप नेते शाहजाद पुनावाला यांनी केला आहे.
राजस्थान सरकारने औरंगजेबप्रमाणे एक जुने मंदिर जमीनदोस्त केले आहे, असा आरोप भाजप खासदार किरोडी मिणा यांनी केला आहे. काँग्रेसची नेहमीच लांगूलचालन करण्याची मानसिकता राहिली आहे आणि आधीपासूनच ते असेच करत आहे, असाही आरोप त्यांनी केला. या प्रकरणी त्यांनी राजगढमध्ये पोलिस ठाण्याबाहेर धरणे दिले आहे.
राज्यात मागील भाजप सरकारच्या काळात मंदिर हटविण्याचे काम सुरू झाले होते. भाजपच्याच कार्यकाळादरम्यान अलवर येथील मंदिर अतिक्रमण काढण्याचे काम सुरू झाले होते. काँग्रसकडून मंदिर आणि मूर्तींमध्ये अडथळा आणण्याचा आरोप लावला जातो. हा आरोप चुकीचा आहे. भाजपचा हा नेहमीचाच अजेंडा आहे. निवडणुका येताच राजकीय लाभ घेण्यासाठी आणि धार्मिक अशांतता पसरवण्यासाठी भाजप प्रयत्न करत असतो, असा आरोप राजस्थान काँग्रेस प्रमुख जीएस डोटासरा यांनी केला आहे.
दरम्यान, मंदिर हटविण्याचा निर्णय सर्वसमंतीने घेण्यात आला होता, अशी माहिती अलवरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. सर्व अतिक्रमणधारकांना वैयक्तिकरित्या ६ एप्रिल रोजी नोटीस देण्यात आली होती. अतिक्रमण मोहिमेच्या दोन दिवसांपूर्वी एक घोषणाही केली होती. अतिक्रमण मोहीम १७ ते १८ एप्रिल रोजी चालविण्यात आली होती. कोणतीही कायदेशीर चौकट मोडण्यात आली नाही. मोहिमेदरम्यान कोणीही विरोध केला नाही, असी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
