राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना आहे तरी काय?

महाराष्ट्र शासन पुरोगामी विचारधारा घेऊन समाजातील दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी कार्यरत आहे. या दुर्बल घटकांचा विकास करायचा असेल तर समाजातील मुला-मुलींना चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे या दृष्टिकोनातून सामाजिक न्याय विभागामार्फत शैक्षणिक सुविधा, शैक्षणिक योजना राबविण्यात येत आहेत. फक्त शैक्षणिकच नव्हे तर सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंचाविण्यासाठीही योजना राबविण्यात येत आहेत. सामाजिक न्याय विभागामार्फत राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचा जन्मदिवस सामाजिक न्याय दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. यादिनानिमित्त जाणून घेऊया राज्य शासनातर्फे देण्यात येत असलेल्या राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना आणि पुरस्काराबद्दल…..

राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा, त्यांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक स्पर्धेमध्ये ते टिकून रहावेत यासाठी गुणवंत विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना 11 जून 2003 पासून सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी इयत्ता 10 वीमध्ये 75 टक्के व त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवून इयत्ता 11 वीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि व्हीजेएनटीच्या मुला-मुलींसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. ही शिष्यवृत्ती योजना इयत्ता 11 वी व 12 वीमध्ये शिकणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुला-मुलींसाठी आहे.

11 वी आणि 12 वीमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध, मागास प्रवर्ग आणि व्हीजेएनटीच्या मुला-मुलींसाठी 10 महिन्यासाठी तीन हजार रूपये शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यासाठी विद्यार्थ्यांनी जिल्ह्याच्या ठिकाणी सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय आयुक्त किंवा संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांच्याशी संपर्क साधला तर अर्ज करण्याची प्रक्रिया समजून येते. सध्या महाडीबीटी ऑनलाईन वेबपोर्टलवर शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया सुरू असल्याने थेट लाभ विद्यार्थ्यांना होत आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार

अनुसूचित जाती, विजाभज आणि विशेष मागास प्रर्गाच्या विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाने 2003 मध्ये गुणवत्ता पुरस्कार सुरू केले आहेत. यामध्ये 10 वी आणि 12 वीच्या परीक्षेत विशेष उल्लेखनीय यश मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार दिले जातात. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांमधून अनुसूचित जाती, विजाभज आणि विशेष मागास प्रर्गाच्या विद्यार्थ्यांना 10 वी किंवा 12 वीत राज्यात प्रथम आल्यास अडीच लाख रूपये आणि स्मृतीचिन्ह, प्रमाणपत्र राज्य शासनातर्फे देण्यात येते. प्रत्येक बोर्डातून प्रथम आलेल्या विद्यार्थ्याला एक लाख, स्मृतीचिन्ह, प्रमाणपत्र, विभागीय बोर्डाच्या गुणवत्ता यादीमध्ये आलेल्या अनुसूचित जाती, विजाभज आणि विशेष मागास प्रर्गाच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांना 50 हजार रूपये, स्मृतीचिन्ह आणि प्रमाणपत्र, जिल्ह्यात प्रथम आलेल्या विद्यार्थ्याला 25 हजार रूपये, स्मृतीचिन्ह, प्रमाणपत्र, तालुक्यात प्रथम आलेल्यांना 10 हजार रूपये, स्मृतीचिन्ह, प्रमाणपत्र देण्यात येते.

सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांमधून प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयात, कनिष्ठ महाविद्यालयामधून 10 वी आणि 12 वी परीक्षेत प्रथम आलेल्या अनुसूचित जाती, विजाभज आणि विशेष मागास प्रर्गाच्या विद्यार्थ्यांना पाच हजार रूपये, स्मृतीचिन्ह आणि प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे.

पुरस्कारासाठी समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधणे महत्वाचे आहे. जिल्ह्यात यंदा 2020-21 या वर्षात अनुसूचित जातीच्या 143 विद्यार्थ्यांना पुरस्कार देण्यात आले आहेत. पाच हजार प्रमाणे सात लाख 15 हजार रूपये विद्यार्थ्यांना देण्यात आले असल्याचेही श्री. आढे यांनी सांगितले.

100 अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देशातील संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारे कौशल्य, ज्ञान उपलब्ध व्हावे, त्यांची स्पर्धात्मक युगामध्ये जडणघडण व्हावी यासाठी राज्य शासनाने 2003 पासून देशातील नामांकित आणि शासनमान्य संस्थांमध्ये 100 विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. यामध्ये शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना संस्थेने आकारणी केलेले शैक्षणिक शुल्क, वसतीगृह व भोजन शुल्क देण्यात येते. क्रमिक पुस्तके व शैक्षणिक साहित्याच्या खर्चासाठी प्रतिवर्षी 10 हजार रुपये देण्यात येतात. योजनेसाठी विद्यार्थी अनुसूचित जाती, नवबौद्ध समाजातील, महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा. शासनाने मान्य केलेल्या संस्थेत प्रवेशित असावा. विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे सर्व मार्गाने वार्षिक उत्पन्न हे 4.50 लाखापर्यंत असावे. दरवर्षी जुलैमध्ये जाहिरातीद्वारे अर्ज मागविण्यात येतात, अधिक माहितीसाठी पुण्याचे समाज कल्याण आयुक्त यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

मागासवर्गीय समाजातील मुला-मुलींसाठी शैक्षणिक योजनेबरोबरच समाजाचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. योजनांच्या लाभासाठी आपल्या जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

– धोंडिराम अर्जुन  (माहिती सहायक, जिल्हा माहिती कार्यालय, सोलापूर)