इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कुठल्याही निकषांच्या चौकटीत न लावता, सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करा. एकरी ७ आणि ८ हजार रुपये इतक्या तुटपुंजी नुकसान भरपाईने काहीही होणार नाही. त्याऐवजी एकरी किमान ३० हजार रुपये नुकसान भरपाई घोषित करा. कारण आता शेतकऱ्याची घडी बसायला किमान १ वर्ष लागेल असे सांगत मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून मागणी केली आहे.
त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने जो धुमाकूळ घातला आहे, त्याबद्दल तुम्ही पूर्णपणे अवगत असालच. महाराष्ट्राचा असा कुठलाही भाग शिल्लक राहिलेला नसेल जिथे अतिवृष्टीने नुकसान केलं नसेल. आमच्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलल्यावर, लक्षात आलं आहे की, कित्येक ठिकाणी जमीन पूर्णपणे खरवडून वाहून गेलेली आहे. मे महिन्याच्या मध्यात जो पाऊस सुरु झाला आहे, त्याने जवळजवळ उघडीप घेतलीच नाहीये त्यामुळे, शेतीचं अतोनात नुकसान झालं आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उध्वस्त झाली आहे…
गेल्या काही वर्षातल्या बेफाम उधळपट्टीने, राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक झालेली असली तरी, सरकारने हात आखडता घेऊ नये. वेळेस केंद्राकडे पाठपुरावा करावा आणि मदतीचं पॅकेज केंद्राकडून मिळवावं. केंद्र सरकारने बिहारला असं पॅकेज या आधी दिलं आहेच त्यामुळे महाराष्ट्राला द्यायला काही हरकत नसावी. आणि त्यासाठी दिल्लीचा जो काही पाठपुरावा करावा लागेल तो करावा. फक्त स्वतःच्या वैयक्तिक तक्रारींसाठी किंवा घटक पक्षातील संघर्षासाठी आम्ही दिल्लीत जातो असं चित्र न दिसता, सरकारमधले सगळे पक्ष राज्यासाठी पण दिल्लीत धाव घेतात हे पण राज्याला दिसू दे.
अशा आपत्तीचा पहिला फटका बसतो तो मुला-मुलींच्या शिक्षणाला. एकाही मुलाचं शिक्षण बंद होणार नाही. त्याला लागणारी वह्या-पुस्तकं मिळतील आणि अशा परिस्थितीत सहामाही परीक्षा देताना मुलांच्या मनाची काय स्थिती असेल याचा सरकारने विचार करून काही कृती तात्काळ करावी. हिंदी भाषा लादताना दाखवलेली चपळाई आणि आग्रहीपणा इथे पण दिसेल अशी अपेक्षा. या अशा आपत्तीनंतर रोगराई प्रचंड वाढते त्यासाठी राज्याचा आरोग्य विभाग सतर्क राहील हे देखील सरकारने पहावं. जिल्हा रुग्णालयांपासून ते आरोग्य केंद्रांपर्यंत, सगळीकडे औषधांचा तुटवडा पडणार नाही हे सरकारने पहावं.
अशा संकटानंतर कर्जाच्या हप्त्यासाठी सुरु होणारा बँकांचा तगादा हा फारच तापदायक विषय असतो. एकतर बँकांना योग्य ती समज सरकारने आत्ताच द्यावी, अन्यथा आमचे महाराष्ट्र सैनिक ती देतीलच.
सरकारने बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसणे हे सरकारचं कामच आहे. पण त्याची जाहिरातबाजी ही महाराष्ट्राची संस्कृती नव्हती. त्यामुळे या सगळ्या मोहापासून दूर राहून सरकारने, प्रशासनाने आता एकरी किमान ३० ते ४० हजाराची मदत घोषित करावी आणि शेतकरी आणि त्याचं कुटुंब पुन्हा उभं राहील हे पहावं.
