नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – रेल्वेतून प्रवासादरम्यान प्रवाशाचे सामान चोरीला गेल्यास त्यासाठी रेल्वे प्रशासनाला दोषी धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. एका १८ वर्षे जुन्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान दिलेल्या या निर्वाळ्याने रेल्वे प्रवासादरम्यान स्वत:च्या सामानाची काळजी स्वत: घ्यावी, असा संदेश देण्यात आला आहे. यमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
प्रवासी सुरेंद्र भोला हे २७ एप्रिल २००५ रोजी काशी विश्वनाथ एक्स्प्रेसमध्ये आरक्षित बर्थवरून प्रवास करत होते. प्रवासात त्यांच्याकडे एक लाख रुपयांची रोख रक्कम होती. २८ एप्रिल रोजी पहाटे ३.३० वाजण्याच्या सुमारास त्यांना जाग आली, तेव्हा त्यांच्याकडील पैसे चोरीला गेल्याचे त्यांना समजले. दिल्ली स्टेशनवर उतरताच त्यांनी रेल्वे पोलिसांकडे (जीआरपी) याबाबतचा एफआयआर दाखल केला. त्याशिवाय ग्राहक मंचाकडेही दाद मागितली, रेल्वेच्या सेवेतील कमतरतेमुळे एक लाख रुपये चोरीला गेल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
ग्राहक मंचाने रेल्वेला सुरेंद्र भोला यांना एक लाख रुपये भरपाई करण्याचे आदेश दिले होते. राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने प्रवाशाला भरपाई देण्याचे दिलेल्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने रेल्वे प्रशासनाला दिलासा प्रदान करत भरपाई देण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली. तसेच रेल्वे प्रवासादरम्यान सामान चोरीला गेल्यास रेल्वे प्रशासनाला दोषी धरता येणार नाही, असे सांगितले.
रेल्वेच्या सेवेची कमी म्हणता येणार नाही
प्रवासात कोणत्याही प्रकारे सामान चोरीला गेले तर रेल्वेच्या सेवेतील कमतरता कशी म्हणता येईल, हे समजण्यात आम्ही अपयशी ठरतो. जर प्रवाशाला सामान सुरक्षित ठेवता येत नसेल तर रेल्वेला जबाबदार धरता येणार नाही. प्रवाशाच्या खासगी सामनाची चोरी झाली तर त्यामध्ये रेल्वेच्या सेवाची कमी म्हणता येणार नाही.
