रेल्वे मंत्रालयाचा दट्ट्या! कामचुकार असलेल्या तब्बल १९ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दाखवला घरचा रस्ता

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – रेल्वे बोर्डाने एकाच दिवसात १९ वरिष्ठ प्रथम श्रेणी अधिकाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त केले आहे. त्यांच्या कामाचा आढावा घेतला असता यातील अनेक अधिकारी अक्षम असल्याचे आढळून आल्याने वारंवार ताकीद देण्यात येत होती. पण त्यांच्या कामात सुधारणा दिसत नसल्याने बोर्डाने ७५ अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्त केले आहे.

रेल्वेच्या सूत्रांनी सांगितले की, ज्यांना सेवानिवृत्त करण्यात आले आहे त्यात इलेक्ट्रिकल, पर्सनल, मेकॅनिकल, स्टोअर, सिव्हिल इंजिनीअर, सिग्नल इंजिनीअर आणि वाहतूक सेवेचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत. यामध्ये रेल्वे बोर्डाचे दोन सचिव दर्जाचे अधिकारी आणि झोनल रेल्वेच्या एका महाव्यवस्थापकाचा समावेश आहे. याशिवाय पश्चिम रेल्वे, मध्य रेल्वे, पूर्व रेल्वे, उत्तर मध्य रेल्वे, उत्तर रेल्वे, रेल कोच फॅक्टरी कपूरथला, मॉडर्न कोच फॅक्टरी रायबरेली, डिझेल लोकोमोटिव्ह वर्क्स वाराणसी आणि आरडीएसओ-लखनौ आदींसह रेल्वे उपक्रमांचे वरिष्ठ अधिकारी.

भारतीय रेल्वेमध्ये अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्त करण्याची प्रक्रिया जुलै २०२१पासून सुरू झाली. यामध्ये जुलै २०२१मध्ये नऊ अधिकाऱ्यांना, ऑगस्टमध्ये सहा, सप्टेंबरमध्ये चार, ऑक्टोबरमध्ये सात, नोव्हेंबरमध्ये नऊ आणि डिसेंबरमध्ये सहा अधिकाऱ्यांना व्हीआरएस देण्यात आले. नवीन वर्षात जानेवारी २०२२ मध्ये ११, फेब्रुवारीमध्ये आठ, मार्चमध्ये सात, एप्रिलमध्ये पाच आणि मे १० पर्यंत तीन अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्त देऊन घरी पाठवण्यात आले आहे.
मूलभूत मार्ग (FR) च्या कलम ५६ (J) अंतर्गत सरकार अधिकाऱ्याला नोकरीवरून काढून टाकू शकते. या प्रक्रियेअंतर्गत सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला दोन ते तीन महिन्यांचे वेतन दिले जाते. पेन्शन व इतर देय रकमेचा लाभही दिला जातो. स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) योजनेत, कर्मचार्‍याला उर्वरित सेवेच्या वर्षानुसार दर वर्षी दोन महिन्यांच्या आधारावर वेतन दिले जाते. सक्तीच्या निवृत्तीमध्ये हा लाभ मिळत नाही.

जून – जुलैमध्ये व्हीआरएसवर पाठवल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या अधिकाऱ्यांनी सेवानिवृत्ती मागितल्याचे सांगण्यात येते. परंतु वास्तविकता अशी आहे की त्यांना बर्‍याच काळापासून अक्षमता, कामात प्रामाणिकपणा, खराब कामगिरी इत्यादीबद्दल चेतावणी दिली जात होती. कामाचा आढावा घेतल्यानंतर त्रिसदस्यीय समितीने त्यांच्यावर व्हीआरएस घेण्यासाठी दबाव आणला होता. रेल्वेकडून सक्तीच्या निवृत्तीवर व्हीआरएसच्या लाभापासून अधिकारी वंचित राहिले असते.

रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी रेल्वे बोर्ड, विभागीय रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांसोबत झालेल्या बैठकीत ‘काम करा किंवा घरी जा’ असे सांगितले आहे. वैष्णव यांच्या ११ महिन्यांच्या कार्यकाळात व्हीआरएस घेणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आकडा ९४वर पोहोचला आहे. यापुढेही सेवानिवृत्ती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा शोध सुरू आहे.