नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांच्या समतुल्य उत्पादकता लिंक्ड बोनस देण्यास मान्यता दिली आहे. रेल्वेमधील उत्पादकता लिंक्ड बोनसमध्ये देशभर पसरलेल्या सर्व नॉन-राजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा (RPF/RPSF कर्मचारी वगळता) समावेश होतो.
काही दिवसांपूर्वीच हा बोनस जाहीर करण्यात आला होता, मात्र बुधवारी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. आता या नव्या निर्णयाचा फायदा सुमारे १२ लाख अराजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर सरकारवर १८३२ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. पात्र कर्मचार्‍यांना बोनस देण्यासाठी विहित केलेली वेतन गणना मर्यादा ७ हजार रुपये प्रति महिना आहे. पात्र रेल्वे कर्मचाऱ्यासाठी ७८ दिवसांसाठी कमाल देय रक्कम रु. १७,९५१ आहे.
दरम्यान, एलपीजीसाठी सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना एकरकमी भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयाने २२ हजार कोटी रुपये रोख देण्याचे मान्य केले आहे. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प (HPCL) मिळून भारतातील ९० टक्क्यांहून अधिक पेट्रोलियम इंधन पुरवतात.
या कंपन्यांचे तिमाही आधारावर मोठे नुकसान झाले आहे. या तीन सरकारी तेल कंपन्यांना चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती एलपीजीच्या विपणन मार्जिनमध्ये घट झाल्यामुळे एकत्रितपणे 18,480 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. यानंतर नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली.
Railway Employee Diwali Bonus Cabinet Decision
