नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) -मंत्रिमंडळाच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या सुमारे 6,456 कोटी रुपये अंदाजित खर्चाच्या तीन प्रकल्पांना मंजुरी दिली. मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पांद्वारे नवे प्रदेश जोडले जाणार असून त्यातून दळणवळणाचा खर्च कमी होईल, अस्तित्वात असलेल्या रेल्वेमार्गांच्या क्षमतेत नवी भर पडेल, वाहतुकीचे जाळे सुधारेल व परिणामी पुरवठा साखळ्या सुरळीत होऊन आर्थिक वाढीला गती मिळेल.
प्रस्तावित नव्या मार्गिकांमुळे थेट जोडणी, सुधारित गतिमानता व कार्यक्षमता आणि भारतीय रेल्वे सेवेची विश्वासार्हता वाढेल. बहु-मार्गिका प्रकल्पामुळे आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास साध्य करता येईल तसेच सर्वाधिक वाहतुकीच्या भागातील रेल्वेमार्गांवरील गाड्यांची गर्दी कमी करणे शक्य होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या भारताच्या ‘आत्मनिर्भरते’च्या दृष्टीला बळ देणारे हे प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून त्या प्रदेशातील जनतेला रोजगार/स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार आहे.
बहुमाध्यमिक जोडणीसाठी प्रधानमंत्री गती शक्ती राष्ट्रीय बृहत् योजनेचे फलित हे नवे प्रकल्प आहेत. एकात्मिक आखणीतून मांडण्यात आलेले हे प्रकल्प प्रवासी, मालवाहतूक आणि सेवांच्या पुरवठ्यासाठी प्रदेशांना जोडतील.
तीन प्रकल्पांची व्याप्ती ओदिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगढ या चार राज्यांतील सात जिल्ह्यांमध्ये नियोजित आहे. या भागात असलेल्या भारतीय रेल्वेच्या जाळ्यात नव्या प्रकल्पांमुळे जवळपास 300 किलोमीटरची भर पडणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत 14 नवी स्थानके बांधण्यात येतील, त्यातून नवापाडा आणि ईस्ट सिंघभूम या दोन आकांक्षी जिल्ह्यांमधील जोडणी वाढेल. नव्या मार्गिकांमुळे सुमारे 1,300 गावांमधील जवळपास 11 लाख लोकसंख्येला रेल्वेमार्गाने जोडून घेता येईल आणि बहु-मार्गिका प्रकल्पामुळे तेवढ्याच गावांमधील सुमारे 19 लाख लोकसंख्येला फायदा होईल.
हे मार्ग कृषी उत्पादने, खते, कोळसा, लोह खनिज, पोलाद, सिमेंट, चुनखडक आदी वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी गरजेचे आहेत. त्यांच्या क्षमतेत भर पडल्यामुळे अतिरिक्त 45 एमटीपीए (दशलक्ष टन प्रति वर्ष) मालवाहतूक शक्य होईल. रेल्वे हा दळणवळणाचा ऊर्जेचा कार्यक्षम वापर करणारा व हवामानास योग्य पर्याय असल्यामुळे देशाला हवामानाची आणि वाहतूक खर्चात कपात करण्याची उद्दीष्टे गाठण्यास मदत होईल, तेलाची आयात (10 कोटी लिटर) आणि कार्बन-डाय-ऑक्साईडचे उत्सर्जन (240 कोटी किलोग्रॅम) कमी करण्यास मदत होईल.
