केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या निवृत्तीवेतन योजनेची ही आहे वैशिष्ट्ये: रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांनी दिली माहिती

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक राम करण यादव यांनी मुंबईतील माध्यमांशी संवाद साधला आणि (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) मध्य रेल्वेच्या सर्व विभागातील माध्यमांना 26.8.2024 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या एकीकृत निवृत्तीवेतन योजनेची (युपीएस) प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि फायदे याबद्दल माहिती दिली.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 24.8.2024 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना 01.04.2025 पासून लागू होईल आणि 23 लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.

मध्य रेल्वेवर, आजमितीस 96,039 कर्मचारी आहेत आणि 70,778 कर्मचारी म्हणजे 73.69% जे नवीन निवृत्तीवेतन योजनेचे सदस्य आहेत त्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी मध्य रेल्वेचे सध्याचे योगदान दरमहा 45.5 कोटी रुपये आहे (नियोक्त्याच्या 14% योगदानानुसार).

सुनिश्चित निवृत्तीवेतन, सुनिश्चित कौटुंबिक निवृत्तीवेतन, सुनिश्चित किमान निवृत्तीवेतन, महागाई निर्देशांक या एकीकृत निवृत्तीवेतन योजनेच्या महत्वाच्या वैशिष्ट्याबाबत त्यांनी तपशीलवार माहिती दिली.

यूपीएसची इतर वैशिष्ट्ये:
युपीएसच्या तरतुदी एनपीएसच्या पूर्वीच्या सेवानिवृत्तांना लागू होतील (जे आधीच सेवानिवृत्त झाले आहेत).
मागील कालावधीची थकबाकी @PPF व्याज दरांसह दिली जाईल
कर्मचाऱ्यांना पर्याय म्हणून युपीएस उपलब्ध असेल. विद्यमान तसेच भविष्यातील कर्मचाऱ्यांना एनपीएस किंवा युपीएस मध्ये सामील होण्याचा पर्याय असेल. एकदा निवड केलेला पर्याय अंतिम असेल.
कर्मचाऱ्यांच्या योगदानात वाढ होणार नाही. युपीएस लागू करण्यासाठी सरकार अतिरिक्त योगदान देईल.
सरकारी योगदानात 14 वरून 18.5% पर्यंत वृद्धी झाली आहे.

युपीएसची अंमलबजावणी:
युपीएस 1.4.2025 पासून लागू होईल.
समर्थन यंत्रणा आणि आवश्यक कायदेशीर, नियामक आणि लेखा बदल तयार केले जातील.
केंद्र सरकारद्वारे युपीएस लागू केले जात आहे.
अशीच संरचना राज्य सरकारांनी आखली असून तिचा अंगीकार ते करत आहेत. सध्या एनपीएसवर असलेल्या 90 लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा होईल.

यावेळी मुख्य सिग्नल आणि दूरसंचार अभियंता धरमवीर मीणा, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आणि मध्य रेल्वेचे इतर वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. इंदू दुबे, डीआरएम पुणे, इतर वरिष्ठ शाखा अधिकारी आणि विभागातील माध्यम कर्मचारी देखील व्हिडिओ लिंकद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते.