नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने गेल्या दशकभरात रेल्वे ट्रॅकच्या पायाभूत सुविधांवर तब्बल २.५ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, एवढे करुनही मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांचा सरासरी वेग वाढू शकलेला नाही. प्रवासी गाड्यांचा वेग वाढवण्यासाठी सरकारने मिशन रफ्तार मोहीम सुरू केली. पण त्याचाही काही परिणाम झाला नाही. हा सर्व प्रकार कॅगच्या अहवालातून उघड झाला आहे. त्यामुळे हा एक प्रकारचा मोठा घोटाळाच असल्याचे समोर येत आहे.
नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) ने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, २००८ ते २०१९ दरम्यान रेल्वेमध्ये २.५ लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली होती. तरीही हालचाल परिणाम सुधारण्यास सक्षम नाही. २०१६ – १७मध्ये सुरू झालेल्या मिशन रफ्तारने २०२१ – २२पर्यंत मेल-एक्स्प्रेससाठी ५० किमी प्रति तास आणि मालवाहू गाड्यांसाठी ७५ किमी प्रति तास असा वेग सेट केला होता.
२०१९ – २०पर्यंत, मेल-एक्स्प्रेसचा सरासरी वेग सुमारे ५०.६ किमी प्रतितास होता आणि गुड्स ट्रेनचा वेग सुमारे २३.६ किमी प्रतितास होता. अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की ४७८ सुपरफास्ट ट्रेनपैकी १२३ (२६ टक्के) गाड्यांचा वेग सरासरी ५५ किमी प्रतितासपेक्षा कमी होता.
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (DFC) जागतिक बँकेच्या निधीचा पूर्णपणे वापर करू शकला नाही, परिणामी १६ कोटी रुपयांचे शुल्क भरावे लागले. भूसंपादन प्रक्रियेत २८५ कोटी रुपयांचा अनावश्यक खर्च करण्यात आला. RailTel ने वाटप केलेले स्पेक्ट्रम वापराविना परत केले. त्यामुळे स्पेक्ट्रमच्या रॉयल्टीच्या शुल्कावर खर्च करण्यात आलेली १३ कोटींची रक्कम व्यर्थ गेली.
