राहुल गांधी २०२४ आणि २०२९ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकणार की नाही? काय आहे नियम? राहुल यांच्याकडे काय पर्याय आहेत?

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – काँग्रेस नेते आणि केरळमधील वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व आज, शुक्रवारी रद्द करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना लोकसभा सचिवालयाने जारी केली आहे. मोदी आडनावाशी संबंधित मानहानीच्या प्रकरणात राहुलला गुरुवारी सुरतच्या न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. सदस्यत्व रद्द करण्याच्या अधिसूचनेत लोकसभा सचिवालयाने काय म्हटले आहे? राहुल यांच्या निवडणूक कारकिर्दीवर या अधिसूचनेचा काय परिणाम होईल? त्यांच्यापुढे कोणते पर्याय आहेत? जाणून घेऊया…

लोकसभा सचिवालयाने काय म्हटले आहे?
लोकसभा सचिवालयाने या संदर्भात सात ओळींची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, केरळमधील वायनाड येथील लोकसभा सदस्य राहुल गांधी यांना मुख्य न्यायदंडाधिकारी, सुरत यांच्या न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर ते लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरले आहेत. ही अपात्रता त्याच्या दोषी ठरल्याच्या दिवसापासून म्हणजेच 23 मार्च 2023 पासून लागू होईल. हा निर्णय राज्यघटनेच्या कलम 102 (1) (ई) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8 मधील तरतुदींनुसार घेण्यात आला आहे.

कोणत्या प्रकरणात शिक्षा झाली?
2019 मध्ये राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावाबाबत केलेल्या टिप्पणीप्रकरणी सुरत न्यायालयाने गुरुवारी निकाल दिला. न्यायालयाने त्याला कलम ५०४ अन्वये दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. मात्र, न्यायालयाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. यासोबतच त्यांना तात्काळ जामीनही देण्यात आला.

काय म्हणाले राहुल?
खरे तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते, ‘सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे काय?’ या संदर्भात भाजपचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. राहुल यांनी आपल्या वक्तव्याने संपूर्ण मोदी समाजाची बदनामी केल्याचा आरोप त्यांनी केला. राहुलविरुद्ध आयपीसी कलम ४९९ आणि ५०० (मानहानी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नियम काय सांगतो?
खरे तर 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 बाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. न्यायालयाने या कायद्याचे कलम ८(४) असंवैधानिक घोषित केले. या तरतुदीनुसार, एखाद्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला फौजदारी खटल्यात (दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या कलमांतर्गत) दोषी ठरवण्यात आले आहे, जर त्याच्या वतीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले गेले तर त्याला अपात्र ठरवता येत नाही. म्हणजेच कलम 8(4) ने दोषी खासदार, आमदार यांना न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील प्रलंबित असताना पदावर राहण्याची परवानगी दिली.

राहुल यांचे पुढे काय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर कोणत्याही न्यायालयात नेत्याला दोषी ठरवताच विधिमंडळ-संसदीय दर्जा जातो. त्यामुळे ती व्यक्ती पुढील सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरते. राहुल यांची खासदारकी गेली. कोर्टाकडून दिलासा मिळाला नाही तर राहुल 2024 आणि 2029 ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.

राहुल यांच्यासमोर पर्याय काय?
सुरत न्यायालयाने शिक्षेविरोधात अपील करण्यासाठी राहुल गांधी यांना ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. शिक्षेविरोधात राहुल न्यायालयात जाणार आहेत. सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास त्यांना दिलासा मिळू शकतो.
त्याचवेळी राहुल यांना लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांच्याप्रमाणे दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. फैजलला एका प्रकरणात 10 वर्षांची शिक्षा झाली होती. त्यांच्या जागेवर पोटनिवडणूकही जाहीर झाली. मात्र, उच्च न्यायालयाने निवडणुकीला स्थगिती दिली.
– राहुल गांधी यांना अपात्र ठरवण्याच्या लोकसभा महासचिवांच्या निर्णयालाही ते न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात.

हम कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम डरने या चुप रहने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री से जुड़े अडानी महाघोटाले में JPC के बजाय राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया गया है। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति।

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 24, 2023

Rahul Gandhi Loksabha 2024 2029 Election Alternatives