नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दिनांक 27 सप्टेंबर 2013 रोजी अजय माकन हे दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत होते. राहुल गांधी पत्रकार परिषदेच्या मध्यभागी आले. काँग्रेसचे तत्कालीन उपाध्यक्ष राहुल म्हणाले, “मी माझे मत मांडण्यासाठी येथे आलो आहे. त्यानंतर मी माझ्या कामावर परत जाईन. मी माकन जी (अजय माकन) यांना फोन केला. त्यांना विचारले काय चालले आहे. ते म्हणाले- मी येथे पत्रकारांशी बोलणार आहे. मी विचारले – काय चालले आहे. ते म्हणाले – अध्यादेशाबाबत चर्चा आहे. मी विचारले काय? यानंतर त्यांनी स्पष्टीकरण देण्यास सुरुवात केली. या अध्यादेशाबद्दल मला माझे मत द्यायचे आहे. माझ्या मते ते फाडून फेकून दिले पाहिजे.
10 वर्षे जुनी ही घटना आज प्रासंगिक का आहे याचे कारण आज राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाली आहे. सुरत न्यायालयाने मानहानीच्या एका प्रकरणात राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र, न्यायालयाने त्यांना तात्काळ जामीन मंजूर केला आणि 30 दिवसांची शिक्षा स्थगित केली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर 24 तासांच्या आत राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. हे सर्व घडले ते 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे, ते टाळण्यासाठी यूपीए सरकारच्या काळात एक अध्यादेश आला, जो सतत लागू होत राहिला. राहुल यांनी पत्रकार परिषदेत या अध्यादेशाची प्रत फाडण्यास सांगितले होते आणि आजही अनेकदा त्यांच्या या कृतीवर विरोधक टीका करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाचा काय निर्णय होता आणि अध्यादेश का आणला जात होता?
2013 च्या सुमारास लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. न्यायालयाने या कायद्याचे कलम ८(४) असंवैधानिक घोषित केले. या तरतुदीनुसार, एखाद्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला फौजदारी खटल्यात (दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या कलमांतर्गत) दोषी ठरवण्यात आले आहे, जर त्याच्या वतीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले गेले तर त्याला अपात्र ठरवता येत नाही. म्हणजेच कलम 8(4) ने दोषी खासदार, आमदार यांना न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील प्रलंबित असताना पदावर राहण्याची परवानगी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर कोणत्याही न्यायालयात नेत्याला दोषी ठरवताच विधिमंडळ-संसदीय दर्जा जातो. त्यामुळे ती व्यक्ती पुढील सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरते. मनमोहन सिंग सरकारने सदस्यत्व तत्काळ संपुष्टात आणण्याचा निर्णय मागे घेण्यासाठी अध्यादेश आणला. राहुल यांनी तोच अध्यादेश फाडला. आणि आता त्याची जोरदार चर्चा होत आहे.
अध्यादेश काढला असता तर?
जुलै 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी आमदार-खासदारांना अपात्र ठरवण्याचा आदेश दिला होता. हा तोच काळ होता जेव्हा राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव चारा घोटाळ्यात अडकले होते. दोषी आढळल्याने त्यांचे सदस्यत्वही धोक्यात आले होते. तत्कालीन राज्यसभा खासदार राशिद मसूद यांना यापूर्वीच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले होते. विरोधकांकडून जोरदार टीका होत असतानाही, सप्टेंबर 2013 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने अध्यादेश काढला.
कायद्याच्या न्यायालयात दोषी आढळल्यास आणि उच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असल्यास विद्यमान खासदार किंवा आमदार त्यांचे सदस्यत्व गमावतील, असे या अध्यादेशात म्हटले आहे. मात्र, या काळात त्यांना घरात मतदान करता येणार नाही, पगारही मिळणार नाही. राहुल यांनी या अध्यादेशाला ‘निरासर कचरा’ असे संबोधले होते आणि ते ‘फाडून फेकून द्यावे’ असे म्हटले होते.
हा अध्यादेश निघाला असता तर राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्व गेले नसते. हा अध्यादेश काढला असता तर सपा आमदार आझम खान, अब्दुल्ला आझम ते भाजप आमदार विक्रम सैनी यांचे सदस्यत्व अबाधित राहिले असते.
Rahul Gandhi 10 Years Back Ordinance Torn Current Relevance
