शिर्डी (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महसूल विभागामार्फत दिले जाणारे अर्धन्यायीक निर्णय प्रथमच ‘क्यूआर कोड’च्या माध्यमातून देण्याचा नावीन्यपूर्ण उपक्रम राहाता मंडळ कार्यालयाने राबविला आहे. मंडळ अधिकारी डॉ.मोहसिन शेख यांनी ही कल्पक संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविली असून राज्यातील महसूल विभागासाठी हा निर्णय दिशादर्शक ठरणार आहे. शासकीय कामात अधिक पारदर्शकता व तत्परता ‘क्यूआर कोड’ निर्णयामुळे येणार असून नागरिकांना घरबसल्या निकाल मिळणार आहे. राहाता मंडळ अधिकारी कार्यालयाचा हा उपक्रम स्तुत्य व वाखाणण्याजोगा असल्याची प्रतिक्रिया वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत.
सोलापूर जिल्ह्यातील रणजित डिसले या शिक्षकांने ‘क्यूआर कोड’चा वापर प्रथम पाठ्यपुस्तकांमध्ये केला. या कल्पकतेची शासनाने दखल घेत सर्वच पाठ्यपुस्तकांमध्ये ‘क्यूआर कोड’ वापरण्यास सुरूवात केली. अशाच प्रकारची कल्पकता व नावीन्यता डॉ.मोहसिन शेख यांनी महसूल विभागात प्रथमच राबविण्यास सुरूवात केली आहे. महसूल विभागामार्फ़त विविध अर्धन्यायिक प्रकरणात निर्णय दिले जातात व सदर आदेश https://eqjcourts.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध असतात. मात्र, या संकेतस्थळावरील निकालपत्र प्राप्त करून घेण्याची प्रक्रिया किचकट व त्यावरील स्कॅनसाठी कमी साईजचे असलेले बंधन यामुळे निकालपत्र तितके स्पष्ट दिसत नाही. या सर्व बाबींवर मात करण्यासाठी राहाता मंडळ अधिकारी कार्यालयात अर्धन्यायिक प्रकरणासाठी ‘क्यूआर कोड’ (QR code) ही संकल्पना राबविण्यात आली.
अर्जदार सामनेवाले यांना केवळ निकालाची समज देणेबाबत कायद्यात व शासन निर्णयात तरतूद असल्याने निकालाची समज देताना त्या पानावर हे ‘क्यूआर कोड’ असणार आहे. त्यामुळे सहजासहजी हे निकालपत्र स्कॅन करून प्राप्त करता येणार आहे. तसेच निकालपत्र हे डिजिटल सहीचे असल्याने पुन्हा नक्कल काढण्याची आवश्यकता नाही. यामुळे अर्जदार, सामनेवाले, हितसंबंधित व्यक्ती व विधिज्ञ यांना मोठा फायदा होणार आहे. यामुळे शासकीय कामात अधिक पारदर्शकता येऊन तत्परता येणार आहे. अशी माहिती मंडळ अधिकारी डॉ.मोहसिन शेख यांनी दिली.
नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त रमेश काळे म्हणाले की, ‘‘विधिज्ञ आणि पक्षकारांना ‘क्यूआर कोड’ उपक्रमाचा फायदा होईल. मालमत्ता सर्च रिपोर्ट, प्रमाणित प्रत मिळण्यास होणारा वेळेचा अपव्यय यामुळे टळणार आहे. प्रशासकीय पारदर्शकता निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.’’
‘‘भारतीय पुरावा कायदा १८७२ च्या कलम ८५ सी व ६५ अन्वये व माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००२ च्या कलम ४ अन्वये डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अभिलेख पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो. त्यामुळे वेगळी प्रमाणित प्रत मागण्याची आवश्यकता नाही. अशी प्रत पुरावा कायद्याच्या कलम ७६ अन्वयेही प्रमाणित प्रत म्हणून ग्राह्य धरतात. या उपक्रमामुळे निकालाची प्रत सहज व सुस्पष्ट उपलब्ध होत आहे. वापर करण्याची पद्धत ही अंत्यंत साधी व सोपी आहे.’’ अशी प्रतिक्रिया मुंबईचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी किरण पाणबुडे यांनी दिली आहे.
अत्यंत स्तुत्य आणि अत्याधुनिक प्रकल्प असल्याची प्रतिक्रिया उपजिल्हाधिकारी डॉ.संजय कुंडेटकर यांनी दिली आहे. राहाता तहसीलदार कुंदन हिरे म्हणाले, पक्षकारांच्या वेळेची बचत होण्याच्या दृष्टीने उचललेले सकारात्मक पाऊल असून अपील दाखल करण्यास विलंब टळणार आहे. शासनाकडून अधिकृतपणे अशी कार्यपद्धती सर्वस्तरावर शक्य तितक्या लवकर बंधनकारक करण्यात यावी. अशी अपेक्षा सेवानिवृत्त महसूल उपायुक्त प्रल्हाद कचरे यांनी व्यक्त केली आहे.
‘क्यूआर कोड’चा वापर कसा करावा?
मोबाईलमध्ये प्लेस्टोर किंवा ॲपस्टोर मधून ‘क्यूआर कोड’ स्कॅन ॲप डाऊनलोड करून घ्यावे व अँप मधील स्कॅन पर्याय वापर करून ‘क्यूआर कोड’ स्कॅन करावा. त्यांनतर ओपन वेबसाईट वर क्लिक केल्यास डिजिटल सहीचा संपूर्ण निकाल आपणाला मोबाईलमध्ये पीडीएफ स्वरूपात प्राप्त होईल. आपण त्याची प्रिंट काढू शकता व तो निकाल इतरांना पाठवू ही शकता.
Rahata Circle Officer Initiative Revenue Orders QR Code
