छत्रपती संभाजीनगर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- मराठवाड्यातील विविध प्रकल्पामधून उन्हाळी हंगामासाठीची पाण्याची आवर्तने दिली जाणार आहेत. अर्थात काही तांत्रिक अडचणी आल्या तरच आवर्तनात बदल करण्यात येईल. जायकवाडी धरणातून डाव्या आणि उजव्या कालव्यातून चार आवर्तनांचे उन्हाळी हंगामासाठी नियोजन करण्यात आलेले आहे. तथापि तीन आवर्तने दिली जातील आणि गरजेनुसार चौथे आवर्तन दिले जाणार आहे. आवर्तने सोडताना शेतकऱ्यांची अडचण होणार नाही यांची खबरदारी घेण्याचे निर्देश जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आज कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली. यावेळी जायकवाडी प्रकल्प, नांदूर मधमेश्वर कालवा प्रकल्प, निम्न दुधना प्रकल्प, ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प, पूर्णा प्रकल्प (येलदरी व सिद्धेश्वर प्रकल्प), विष्णुपुरी व निम्न मानार या सात (07) मोठया प्रकल्पावरील सिंचन पाणी नियोजनासाठी कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली. यावेळी मंत्री अतुल सावे, मंत्री मेघना बोर्डीकर, आमदार सर्वश्री. अर्जुन खोतकर, नारायण कुचे, हिकमत उढाण, बाबुराव कदम, राजू नवघरे, हेमंत पाटील, विजयसिंह पंडित, प्रकाशदादा सोळंके, रमेश बोरनारे, राजेश राठोड, अशोक चव्हाण, श्रीजया चव्हाण, विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार तसेच संबंधीत जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, प्रकल्पाशी संबंधित अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
जायकवाडी प्रकल्प
या वर्षी धरणामध्ये 2171.00 दलघमी (100.%) उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध असून सर्व पिण्याचे व औद्योगिक मंजूर पाणी पुरवठा योजनांना 31 जुलै 2025 अखेर पर्यंत पाणी पुरेल असे नियोजन करण्यात आले आहे. उपयुक्त पाणीसाठ्यावर रब्बी हंगामात 03 पाणी आवर्तन देण्यात आलेली असून त्यासाठी 485 दलघमी पाणी वापर झालेला आहे. उन्हाळी हंगामात 03 पाणी आवर्तन आवश्यक असल्यास चौथे आवर्तन देणे प्रस्तावित आहे. जालना जिल्ह्यातील अतिरिक्त सिंचनासाठी पश्चिम वाहिन्याचे पाणी आल्यानंतर विचार करण्यात येईल. जायकवाडी डाव्या कालव्याची विशेष दुरुस्ती MIIP मध्ये प्रथम टप्प्यात घेण्यासाठी निर्णय घेण्यात येईल.
नांदूर मधमेश्वर कालवा प्रकल्प
नांदूर मधमेश्वर कालवा प्रकल्पासाठी बांधण्यात आलेल्या नाशिक जिल्ह्यात मुकणे, भाम, भावली व वाकी या 04 धरणामध्ये 303. 38 दलघमी (100%) उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध झालेला आहे. नांदूर मधमेश्वर कालवा मुखाशी सिंचनासाठी उपलब्ध पाणीसाठ्यावर रब्बी हंगामात 02 पाणी आवर्तन देण्यात आलेली असून त्यासाठी 80.47 दलघमी पाणी वापर झालेला आहे. उन्हाळी हंगामात बिगर सिंचन वापरासाठी (पिण्यासाठी) 01 आवर्तन देण्यात येणार आहे. उन्हाळी हंगामात सिंचनासाठी एक आवर्तन देण्याची मागणी आहे. त्याची दोन्ही विभागांनी तपासणी करावी. शिवना टाकळी प्रकल्पातुन पिण्याच्या पाण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या मागणी नुसार निर्णय घेण्यात येईल.
निम्न दुधना प्रकल्प
या वर्षी धरणामध्ये 181.780 दलघमी (75.%) उपयुक्त पाणीसाठा झालेला असून धरणावर अवलंबून असलेल्या सर्व पिण्याचे व औद्योगिक मंजूर पाणी पुरवठा योजनांना 31 जुलै 2025 अखेर पर्यंत पाणी पुरेल असे नियोजन करण्यात आले आहे. उर्वरित उपयुक्त पाणीसाठ्यावर रब्बी हंगामात 03 पाणी आवर्तन देण्यात आली असून त्यासाठी 24.30 दलघमी पाणी वापर झालेला आहे. उन्हाळी हंगामात 03 पाणी आवर्तन देण्यात येणार आहे. पाण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या मागणी नुसार पिण्यासाठी पाणी देण्यात येईल.
ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प
या वर्षी धरणामध्ये 964.10 दलघमी (100%) उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध असून सर्व पिण्याचे व औद्योगिक मंजूर पाणी पुरवठा योजनांना 31 जुलै 2025 अखेर पर्यंत पाणी पुरेल असे नियोजन करण्यात आले आहे. उपयुक्त पाणीसाठ्यावर रब्बी हंगामात 03 पाणी आवर्तन देण्यात आलेली असून त्यासाठी 176.23 दलघमी पाणी वापर झालेला आहे. उन्हाळी हंगामात 04 पाणी आवर्तन देण्यात येणार आहे. नदीकाठच्या गावासाठी पिण्याच्या आरक्षणात वाढ करण्यात यावी (एकूण 50 दलघमी) निर्मित झालेले परंतु अहस्तांतरीत असलेले सिंचन क्षेत्रातील चा-यांची व पोट चा-यांची कामे पूर्ण करून व्यवस्थापनासाठी त्वरीत (सुमारे 20000 हे) हस्तांतरीत करावे. जेणे करून प्रकल्पाच्या लाभधाराकांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल. कालव्याच्या नुतनीकरणास प्राधान्य देण्यात येईल.
पूर्णा प्रकल्प (येलदरी व सिद्धेश्वर धरण)
या वर्षी दोन्ही धरणामध्ये एकूण 890.73 दलघमी (100%) उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध असून सर्व पिण्याचे व औद्योगिक मंजूर पाणी पुरवठा योजनांना 31 जुलै 2025 अखेर पर्यंत पाणी पुरेल असे नियोजन करण्यात आले आहे. उपयुक्त पाणीसाठ्यावर रब्बी हंगामात 04 पाणी आवर्तन देण्यात आली असून त्यासाठी 146.60 दलघमी पाणी वापर झालेला आहे. उन्हाळी हंगामात 04 पाणी आवर्तन देण्यात येणार आहे. सिध्देश्वर उपसा सिंचन योजना / केळी पाझर तलावात पाणी सोडणे बाबत बैठक घेण्यात येईल. प्रकल्पाच्या कालव्याची दुरुस्ती करण्याची व जलसंपदा विभागाच्या जागा सरक्षित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
विष्णुपुरी प्रकल्प
या वर्षी धरणामध्ये 181.780 दलघमी (75%) उपयुक्त पाणीसाठा झाला असून धरणावर अवलंबून असलेल्या सर्व पिण्याचे व औद्योगिक मंजूर पाणी पुरवठा योजनांना 31 जुलै 2025 अखेर पर्यंत पाणी पुरेल असे नियोजन करण्यात आले आहे. उर्वरित उपयुक्त पाणीसाठ्यावर रब्बी हंगामात 02 पाणी आवर्तन देण्यात आलेली असून त्यासाठी 71.9 दलघमी पाणी वापर झालेला आहे. नांदेड शहरासाठी व टंचाई कालावधीसाठी पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता असल्यामुळे उन्हाळी हंगामाचे नियोजन करण्यात आलेले नाही.
निम्न मानार प्रकल्प
या वर्षी धरणामध्ये 181.780 दलघमी (75%) उपयुक्त पाणीसाठा झालेला असून धरणावर अवलंबून असलेल्या सर्व पिण्याचे व औद्योगिक मंजूर पाणी पुरवठा योजनांना 31 जुलै 2025 अखेर पर्यंत पाणी पुरेल असे नियोजन करण्यात आले आहे. उर्वरित उपयुक्त पाणीसाठ्यावर रब्बी हंगामात 03 पाणी आवर्तन देण्यात आलेली असून त्यासाठी 45.21 दलघमी पाणी वापर झालेला आहे. उन्हाळी हंगामात 04 पाणी आवर्तन देण्यात येणार आहेत.
जलसंपदामंत्री विखे पाटील यांनी प्रकल्पाच्या पाण्याचे नियोजन प्रभावीपणे राबविण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. प्रकल्पाच्या कालव्याची वहनक्षमता पुनर्स्थापित करण्याच्या दृष्टीने दुरुस्ती बाबतही यंत्रणेला सूचना दिल्या आहेत. शेवटच्या लाभधारकांना पाणी मिळण्यासाठी प्रभावी सिंचन राबविण्यात यावे, प्रकल्पाचे जल लेखा परीक्षण वेळोवेळी करण्यात यावे.
दुष्काळमुक्त मराठवाड्याच्या आराखड्याकरीता ६४ कोटी रुपयांचा निधी
कोणत्याही खोऱ्यातील पाणी कमी होणार नाही असे शासनाचे धोरण आहे. दुष्काळ मुक्त मराठवाड्यासाठी शासनाने काम सुरू केले असून, यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या आराखड्यासाठी ६४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांना दिली. उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर होण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी गांभिर्याने काम करावे, जिथे मनुष्यबळ कमी तिथे कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांकडे जबाबदारी देवून नियोजन करावे, विष्णुपुरी मध्ये गाळ साचलेला आहे. तो गाळ काढण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. प्रत्येक आमदारांनी आपल्या मतदारसंघांमध्ये प्रभावी सिंचन कसे करता येईल या दृष्टीने सूचना केल्या. त्याचा नक्कीच विचार केला जाईल, असेही विखे पाटील म्हणाले.
