नाशिक – कोरोना संकटात दोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांसाठी ‘शासकीय मदत दूत’ योजना राबविल्याबद्दल जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांचा विशेष पुरस्काराने व पोषण अभियान जनआंदोलन कार्यक्रमात नाशिक जिल्ह्याचे तृतीय क्रमांक पटकावल्याबद्दल आज मुंबईत झालेल्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांना आज सन्मानित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण सभागृहात जागतिक महिला दिन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते, महिला व बाल विकास विभागाने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, महिला व बालविकास सचिव श्रीमती आय ए कुंदन, आयुक्त एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना रुबल अग्रवाल, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रध्दा जोशी, महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव अनिता पाटील आदि उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्यासह नाशिक जिल्ह्यातील ४० महसूल अधिकाऱ्यांनी कोरानामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या ५६ विद्यार्थ्यांना सर्वतोपरी मदत कण्याची जबाबदारी घेतली आहे. दोन्ही पालक गमावल्यानंतर अनाथ झालेल्या या बालकांना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. पालकांअभावी ही बालकं सध्या जवळच्या नातेवाईकांकडे राहात असून अनेकांच्या नातेवाईकांना अनाथ मुलांचा अतिरिक्त भार उचलणे कठीण झाले आहे. अशा बालकांचे शासकीय मदत दूत बनून हरप्रकारे मदत करण्याचा हा उपक्रम आहे. त्यात सहभागी प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मुलांच्या भेटीगाठी, त्यांना मदत, संपर्क सुरू केला आहे. पाच लाखांची शासकीय मदत, शैक्षणिक खर्चाव्यतिरिक्त अधिकाऱ्यांनी उपक्रम म्हणून त्यात सहभाग घेतला आहे. जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी स्वत: जुळ्या मुलींची जबाबदारी घेतली आहे.
कोविड काळात पोषण आहार अभियानांतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी केल्याने नाशिक जिल्हा परिषदेस राज्य स्तरावर तिसरा क्रमांक मिळाला आहे. कोविडकाळात अंगणवाडी केंद्र बंद असल्याने मुख्य कार्यकारी लीना बनसोड यांच्या सुचनेनुसार जून २०२० मध्ये ३ लाख १९ हजार ६७७ बालकांचे वजन नोंदविण्यात आले होते. वजन घेताना गर्दी टाळण्याच्या उद्देशाने बालकांना अंगणवाडी केंद्रातच गटागटाने बोलावून वजन काटे सॅनिटाइज करून वजन नोंदविण्यात आले. हा अभिनव उपक्रम राज्यात केवळ नाशिकच्या जिल्हा परिषदेंतर्गत राबवण्यात आला होता. यासोबतच जिल्हा परिषदेने ग्रामस्तरावरील ग्रामसेवक व सरपंचांची संयुक्त सभा घेत ग्रामपातळीवरील बालकांचे आरोग्य व पोषण ही जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यासाठी ग्रामपंचायतींना १० टक्के निधी, महिला व बालकल्याण विभागाचा राखीव निधी, १५ व्या वित्त आयोग, पेसा निधी, ग्रामनिधी अशा वेगवेगळ्या निधींचा उपयोग बालकांच्या आरोग्य व पोषणासाठी उपयोगात आणण्यासाठी समुपदेशन केले. त्यामुळे ग्रामपंचायतींमार्फत कुपोषण श्रेणीतील बालकांना ‘एक मुठ पोषण आहार’ उपक्रमासाठी निधी व आहार उपलब्ध करून दिल्याने हा उपक्रम यशस्वी तर ठरलाच परंतु राज्यात आगळा-वेगळा ठरला आहे. या कार्यक्रमामध्ये जिल्हाधिकारी यांना विशेष पुरस्कार, जिल्ह्याला पोषण अभियानातील कामाबाबत पुरस्कार तर शहरी एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाला पुरस्कार असे तीन पुरस्कार मिळवून नाशिक हा सर्वाधिक पुरस्कार मिळवणारा जिल्हा ठरला आहे
शासकीय सेवेत असल्याचा अभिमान वाटण्याचा क्षण : सूरज मांढरे
शासकीय मदत दूत मोहीम सुरू झाली. प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी कुटुंबांशी त्वरित संपर्क साधला. नेमकी कोणत्या मदतीला आवश्यकता आहे याची माहिती घेत गर्जा त्वरित पूर्ण केल्या. आम्ही कुटुंब सक्षम करण्यासाठी ४० हून अधिक योजनांची पुस्तिका तयार केली. अनेक स्वयंसेवक संस्थांनी आणि व्यक्तिंनी यातून प्रेरणा घेवून मोफत शिक्षण, वैद्यकीय उपचार देऊ केले आहेत. आज हा पुरस्कार स्विकारताना शासकीय सेवेत असल्याचा अभिमान वाटणारा क्षण असल्याची भावना जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी व्यक्त केली आहे.
एक मुठ पोषणासाठी ग्रामपंचायतींना दिले प्रोत्साहन : लीना बनसोड
एक मुठ पोषण उपक्रमासाठी जिल्ह्यातील १२३८ ग्रामपंचायतींनी २०२०-२१ मध्ये ७० लाख ९८ हजार १५३ रुपये, याबरोबर २०२१-२२ मध्ये ४३ लाख ४६ हजार ६०० रूपयांचा निधी दिला. ग्रामपंचायतींनी ही मोहीम जबाबदारी ने राबवल्याने यात यशस्वी झाल्याची भावना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी व्यक्त केली आहे.
