नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पंजाबमध्ये आपचे मुख्यमंत्री भगवंतसिंह मान आणि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून घमासान सुरू आहे. यामध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलाविण्याच्या मुद्द्याने भर घातली असून यासंदर्भात आपने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
मुख्यमंत्री मान यांच्या नेतृत्वातील आप सरकारने ३ मार्चपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तो प्रस्ताव राज्यपालांनी फेटाळला. त्याविरुद्ध आता आपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्या याचिकेवर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि पीएस नरसिंह यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष संपल्यानंतर सुनावणी घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.
नेमणुकांवरही प्रश्नचिन्ह
राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी आप सरकारच्या नियुक्त्यांवर काही दिवसांपूर्वी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यानंतर भगवंत मान यांनी ट्विट करत राज्यपालांच्याच नेमणूकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला होता. मान यांच्या कृतीबद्दल राज्यपालांनी त्यांच्याकडून १५ दिवसांत उत्तर मागितले होते, तसेच या विषयावर कायदेशीर सल्ला घेऊ, अशी धमकी दिली होती. मात्र, मुख्यमंत्री मान यांनी या राज्यपालांना नकार देत या सरकारला तीन कोटी लोकांनी निवडून दिलेले आहे, असे उत्तर दिले..
काय आहे नियम?
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७४ नुसार विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलाविण्याचा अधिकार राज्यपालास आहे. मंत्रिमंडळ अधिवेशन बोलावण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला मान्यता देते. त्यानंतर मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यपालांना पत्र लिहून कळविला जातो आणि त्यानंतर राज्यपाल कार्यालयाकडून त्याला मंजूरी मिळते.
राज्यपाल बोलावू शकतात अधिवेशन
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६७नुसार राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधीचे मंत्रिपरिषदेचे सर्व निर्णय व आलेले सर्व प्रस्ताव राज्यपालास मुख्यमंत्र्यांनी कळवणे हे त्यांच कर्तव्य असेल. एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय ज्यावर मंत्रिमंडळाच चर्चा झालेली नाही, असे निर्णय राज्यपालांना कळविणे आवश्यक आहे. तथापि, राज्यपाल सभागृह बोलवून स्वतंत्रपणे कार्य करु शकतात. उदाहरणार्थ, जर मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाचा पाठिंबा गमावला किंवा त्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा नसेल, तर राज्यपाल बहुमत चाचणी घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याची वाट न पाहता अधिवेशन बोलावू शकतात.
Punjab Politics Budget Session Governor CM Mann
