इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – फी वाढ करणाऱ्या शाळांवर पंजाब सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. आदेशानंतरही फी वाढ करणाऱ्या राज्यातील ७२० शाळांच्या विरोधात चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. यातील काही शाळांनी पुस्तके आणि गणवेश खरेदीसाठी ठराविक दुकानांचीच नावं पुढे केली होती. त्यामुळे प्रकरण चिघळले होते. दरम्यान, पंजाबमधील शाळांनीही फीबाबत राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला होता.
खासगी शाळांना फी वाढवू नये किंवा पालकांना विशिष्ट दुकानातून पुस्तके खरेदी करण्यास भाग पाडू नये असे आदेश ३० मार्च रोजी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी दिले होते. जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले होते. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ अनेक शाळा उतरल्या. ते म्हणाले की कायदेशीररित्या ते दरवर्षी ८ टक्क्यांनी शुल्क वाढवू शकतात. विशेष म्हणजे पंजाबमध्ये काही वर्षांपासून पालक खासगी शाळांच्या फी वाढीला विरोध करत आहेत. याशिवाय गेल्या दोन वर्षांत साथीच्या काळात या प्रकरणाने जोर पकडला होता. ऑनलाइन वर्ग सुरू असतानाही खासगी शाळा फीमध्ये भरमसाठ वाढ करत असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. खासगी शाळांविरोधात राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे अनेक तक्रारीही करण्यात आल्या होत्या.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार पंजाबमध्ये २८ हजार ५६८ शाळा आहेत. त्यापैकी ६७ टक्के सरकारी आणि उर्वरित खाजगी, आदर्श आणि इतर श्रेणी आहेत. जवळपास ९ हजार खाजगी शाळांपैकी ६ हजार ५०० खाजगी शाळा आणि संघटनांच्या फेडरेशनचा भाग आहेत. राज्यातील बहुतांश खाजगी ५ हजार ४०० शाळा पंजाब शालेय शिक्षण मंडळाशी (PSEB) संलग्न आहेत. तर, १ हजार ४८१ शाळा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी (CBSE) संलग्न आहेत आणि सुमारे शंभर शाळा आयसीएसई शी संलग्न आहेत.
