मनीष कुलकर्णी, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
पंजाब विधानसभा निवडणुकीत ९२ जागा जिंकून सत्ता काबिज करणाऱ्या भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला एक महिना पूर्ण झाला आहे. यादरम्यान मुख्यमंत्री मान यांनी युवकांना रोजगार देण्यापासून ते शाळेचे शुल्क घटविण्यासंदर्भात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. त्यावर आम आदमी पार्टीचे सरकार उघडपणे आपली सत्ता गाजवू शकणार आहे. तथापि, यादरम्यान पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबमधील अधिकाऱ्यांमुळे हे सरकार वादातही सापडले आहे.
मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होताच भगवंत मान यांनी पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत युवकांसाठी २५ हजार रोजगार देण्याची घोषणा केली. त्याबाबत अद्याप जाहिरात निघणे बाकी आहे. आपला पहिला निर्णय युवकांना रोजगार देण्याचा असेल, अशी त्यांनी घोषणा केली होती. ३५ हजार कंत्राटी कर्माचाऱ्यांना नियमित करण्याचा त्यांचा दुसरा निर्णय होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा निर्णय लागू करणे कठीण आहे.
सरकारी शाळांच्या शुल्कवाढीला ब्रोक लावण्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे. तसेच गव्हाचे पीठ. डाळ योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या घरी धान्य पोहोचवण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतला आहे. तथापि, हा निर्णय लागू होणे अद्याप बाकी आहे. जमिनीवर फिरून नागरिकांच्या समस्या जाणून घ्या, अशा सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. नागरिकांच्या समस्यांवर विचार करण्यासाठी चंडीगढ येथील सीएमओ कार्यालयासह प्रत्येक जिल्ह्यात सीएम कार्यालय आणि नोडल अधिकारी तैनात करण्याची घोषणा केली आहे.
मान यांनी अँटी-गँगस्टर टास्कफोर्सची स्थापना केली आहे. आप सरकारच्या अनेक आमदारांचे निवृत्तीवेतन बंद केले आहे. राज्यामध्ये अनेक आमदार प्रत्येक महिन्यात तीन लाख रुपयांहून अधिक निवृत्तीवेतन घेत होते. क्रांतिकारक भगतसिंग यांच्या शहीददिनी लाचविरोधी हेल्पलाइनला मान यांनी सुरुवात केली आहे. सध्या या हेल्पलाइनवर नागरिकांच्या चांगल्या प्रतिक्रिया मिळत आहेत. दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हाही दाखल झाला आहे.
राज्यात ३०० युनिट मोफत वीज देण्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. विशेष म्हणजे या बैठकीत स्वतः भगवंत मानच उपस्थित नव्हते. यावर प्रोटोकॉलचे पालन न केल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी आप सरकारवर टीका केली आहे. परंतु त्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी पाठवले होते, असे स्पष्टीकरण मान यांनीच दिले आहे.
राज्याच्या अनेक भागात ट्रक संघटनांवर जबरदस्तीने नियंत्रण मिळवण्यावरून हिंसाचार झाल्याचे वृत्त आले होते. त्यावरून सरकार वादात सापडले होते. हिमाचल प्रदेशच्या दौऱ्यादरम्यान सरकारी हेलिकॉप्टरचा वापर केल्यावरूनही मान सरकारवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
