इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी टोलबंदीचा धडाका सुरूच ठेवला आहे. होशियारपूर-टांडा महामार्गावरील लाचोवाल टोल प्लाझा आता सरकारने त्याच्या वसुलीचा कार्यकाळ संपल्यामुळे बंद करण्यात आला आहे. आगामी काळात पंजाबमधील बहुतांश टोल बंद करण्यात येणार असल्याचे संकेतदेखील त्यांनी दिले आहेत. टोल बंद केल्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचं काम पंजाब सरकार करत असून, महाराष्ट्रात अशी पावलं कधी उचलली जातील असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
टोल वसुलीचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही टोल कंपन्यांच्या राजकीय लागेबंधामुळे त्यांच्या वसुलीचा कालावधी सातत्याने वाढवला जात असल्याची परिस्थिती आपल्या देशात आहे. पंजाब सरकारने मात्र त्यावर कडक पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. रस्ते हे लोकांकडून वसूल करण्यात आलेल्या करातून बनवले जातात. त्यांची देखभाल करणाऱ्या कंपन्या यातून बक्कळ पैसा कमावतात, राजकारण्याशी लागेबंध ठेवून वसुलीचा कार्यकाल सातत्याने वाढवून घेतात. त्यामुळे यापुढे पंजाबमधील टोल कंपन्यांचा कार्यकाल वाढवण्यात येणार नाही असं मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी जाहीर केलं आहे.
महाराष्ट्रात नेमकी परिस्थिती काय?
महाराष्ट्रात वेळोवेळी टोलविरोधी आंदोलने झाली आहेत. पण टोल व्यवस्थेवर कोणत्याच सरकारने प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. उलट टोलवाल्यांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. त्यासाठी कायदेशीर करारांचं कारण देण्यात आलं. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये टोल बंद व्हावेत यासाठी आंदोलने केली गेली. कोल्हापुरात तर टोल कंपनीने रस्त्यांची काम पूर्ण न करताच टोल वसुलीचा प्रयत्न सुरु केला होता. त्यानंतर तो टोल बंद करण्यासाठी मोठं आंदोलन उभं करावं लागलं होतं. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मधल्या काळात टोलविरोधात आवाज उठवला. त्यानंतर अनेक ठिकाणी टोलविरोधी आंदोलन सुरू झालं. यानंतर राज्यातील ६० टक्के बेकायदेशीर टोल बंद झाल्याचा दावा राज ठाकरे यांनी केला.
राज्यभरातील अनेक टोल नाक्यांवर टोल वसूल केला जातो, मात्र त्या गुणवत्तेचे रस्ते दिले जात नाहीत. तसेच राज्यातील टोल वसुली कंपन्यांना वसुलीसाठी कार्यकाळ सातत्याने वाढवून दिला जातो आणि त्या माध्यमातून प्रवाशांना लुटलं जात आहे. टोल कंपन्या आणि राजकारण्यांचे लागेबंधे असल्यामुळे अनेक कंपन्यांनी वसुलीचा कार्यकाल वाढवून घेतला आणि अमाप संपत्ती मिळवल्याचं दिसून येतंय.
पुणे – मुंबई एक्सप्रेस वेवर एसटीला सवलत पण…
पुणे – मुंबई एक्स्प्रेस वेवर एसटीला टोलमध्ये सवलत आहे. पण त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी गेल्या वीस वर्षातील कोणत्याच सरकारने प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे या महामार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या हजारो एसटींना टोल द्यावा लागत असून त्याचा भूर्दंड महामंडळाला आणि पर्यायाने प्रवाशांना बसतोय. समृद्धी महामार्गावर प्रवास करण्यासाठी १० डिसेंबर २०३२ पर्यंत म्हणजेच पुढील तब्बल दहा वर्षे टोल आकारला जाणार आहे. ज्यात कार, जीप, व्हॅन या हलक्या वाहनांना १० डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रति कि.मी. १.७३ रुपये टोल आकारला जाणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने त्यात वाढ होऊन शेवटच्या दीड वर्षात २.९२ रुपये प्रति कि.मी. या दराने पथकर आकारण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. तसेच औरंगाबाद ते शिर्डी या एका तासाच्या प्रवासासाठी १७० रुपये टोल द्यावा लागणार आहे.
Punjab AAP Government Toll Plaza Being Closed
Maharashtra Road Construction Taxes
