मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पुणे मेट्रोच्या कामामुळे पुणे येथील स्थानिक वाहतूक सेवेत बदल करण्यात आला आहे, त्यामुळे राज्य परिवहन मंडळ आणि महामेट्रोबरोबर आज बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले. विधानसभा सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये पुणे शिवाजीनगर येथील कामांसंदर्भात तसेच वाहतूक व्यवस्थेत करण्यात आलेल्या बदलाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला आज मंत्री श्री. भुसे यांनी उत्तर दिले.
श्री. भुसे म्हणाले की, शिवाजीनगर येथील एसटीचे बसस्थानक मेट्रोच्या कामामुळे जुन्या पुणे मुंबई रस्त्यालगत वाकडेवाडी येथील शासकीय दुग्ध योजनेच्या जागेत तात्पुरत्या स्वरुपात स्थलांतरित करण्यात आले आहे. शिवाजीनगर बसस्थानकाची जागा मेट्रोचे काम पूर्ण होईपर्यंत महामेट्रोला तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आली असून यासाठी महामंडळ आणि महामेट्रो यामध्ये करार झाला आहे. येथील स्थानिक रहिवाशांसाठी वाकडेवाडी येथून डिसेंबर 2019 पासून बसस्थानक आणि आगार सुरळीत चालू असून जुन्या पुणे मुंबई मार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी एस. टी. महामंडळाच्या बसेस सुरु आहेत.
नागरिकांच्या सोयीसाठी ‘जुने शिवाजीनगर’ बसस्थानकाच्या जागी नवीन बसस्थानक तयार करण्यासाठी एसटी महामंडळ आणि महामेट्रो यांच्यात 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी बैठक झाली असून आता पुन्हा एकदा बैठक घेण्यात येणार असल्याचे, मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना जिल्ह्यात राबविण्यासंदर्भात प्रस्ताव मागविण्यात येणार
ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील घटकांसाठी राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत असल्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले. विधानसभा सदस्य सुभाष धोटे, देवराव होळी, विजय वडेट्टीवार, प्रणिती शिंदे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
श्री. सावे म्हणाले की, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावे, त्यांचे उत्पन्नस्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता मिळावी, त्यांना विकासाच्या मूळ प्रवाहात येता यावे यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. आतापर्यंत चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल, पोंभुर्णा, बल्लारपूर, कोरपना, राजुरा, चंद्रपूर, वरोरा आणि गोंडपिंपरी या तालुक्यातील 7 हजार 258 वैयक्तिक घरकुल लाभार्थींचा प्रस्ताव शासनास सादर झाल्यानंतर 8 फेब्रुवारी 2023 अखेर एकूण 2 हजार 803 वैयक्तिक घरकुल लाभार्थींच्या प्रस्तावाला शासनाची मान्यता देण्यात असून यासाठी 34 कोटी 98 लाख 14 हजार 400 रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सध्या यासाठी दोन कोटी रुपये निधी वितरीत करण्यात आला आहे. गेल्या दोन वर्षांत चंद्रपूर जिल्ह्यात एकूण 5 हजार 219 वैयक्तिक घरकुल लाभार्थींच्या प्रस्तावास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.
Pune Shivaji Nagar Bus Stand Minister in Assembly Session
