इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
इलेक्ट्रॉनिक आणि समाज माध्‍यमांवर काही वृत्‍ते प्रसारित झाले आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रात प्रवासी सुरक्षा निधी आणि पुणे रेल्वे स्थानकावरील सीसीटीव्ही प्रणालीच्या कार्यक्षमतेबाबत काही अयोग्य आणि चुकीचे दावे करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात पुणे विभाग, मध्य रेल्वे यांच्याकडून हे स्पष्टीकरण जारी करण्यात येत आहे.
काही बातम्यांमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, ₹100 कोटींच्या निधीचा गैरवापर झाला असून, तो निधी रेल्वे मंडळाने 2023 मध्ये केवळ पुणे विभागासाठी मंजूर केला होता आणि प्रत्यक्षात तो वापरला नाही. या संदर्भात असे स्पष्ट करण्यात येते की, प्रसार माध्‍यमांच्या वृत्तांमध्ये उल्लेख केलेला ₹100 कोटींचा निधी केवळ पुणे विभागासाठी नसून संपूर्ण मध्य रेल्वे झोनसाठी मंजूर करण्यात आलेला आहे. हा निधी निर्भया योजनेअंतर्गत संपूर्ण मध्य रेल्वे झोनमध्ये सीसीटीव्ही कव्हरेजसाठी मंजूर करण्यात आलेला आहे. आणि या निधीतून खर्चाच्‍या अंमलबजावणी काम ‘रेलटेल कॉर्पोरेशन’ मार्फत केले जात आहे. मात्र, पुणे आणि मिरज स्थानकांसाठी या निधीचा वापर करणे यामध्‍ये समाविष्‍ट नाही. पुणे आणि मिरज स्थानकांकरिता सीसीटीव्ही अद्ययावत करण्याचे काम स्वतंत्रपणे मंजूर करण्यात आलेले आहे. सध्या पुणे स्थानकावर एकूण 75 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले आहेत. या नवीन कामाअंतर्गत हे सर्व कॅमेरे बदलून 160 अद्ययावत एसटक्यूसी (Standardisation Testing and Quality Certification) प्रमाणित कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत.
काही वृत्तांमध्ये असेही म्हटले आहे की पुणे स्थानकावरील 59 सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत नाहीत; मात्र हाँ दावा पूर्णपणे चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा आहे. सध्या पुणे स्थानक आणि परिसरात बसवलेले सर्व 75 कॅमेरे कार्यरत आहेत आणि त्‍या कॅमे-यांमार्फत आरपीएफ नियंत्रण कक्षामार्फत 24×7 सतत निगराणी ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळे संबंधित प्रसार माध्‍यमाव्दारे दिलेली माहिती प्रामुख्याने पूर्णपणे दिशाभूल करणारी आहे. 160 एसटीक्यूसी सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांच्या स्थापनेचे काम लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
पुणे रेल्वे स्थानकावरील प्रवासी सुरक्षा निधी आणि सीसीटीव्ही कार्यक्षमतेसंदर्भातील वस्तुस्थितीची माहिती पुणे विभाग, मध्य रेल्वे प्रसिद्धीपत्रक जनसंपर्क विभाग, यांच्यातर्फे जारी करण्यात आली आहे.
