पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) रस्ते बांधणी करणाऱ्या कंत्राटदाराला जबर दणका दिला आहे. पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी कंत्राटदाराला ५५.४७ कोटी रुपयांचा दंड न्यायाधिकरणाने ठोठावला आहे. प्राधिकरणाने महाराष्ट्रातील नाशिक आणि हिंगोली जिल्ह्यातील कंपनीच्या प्रकल्पांसाठी दगड, वाळू आणि मुरमच्या बेकायदेशीर उत्खननाचा आदेश पारित केला.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने दोन वेगळ्या आदेशात राजेंद्रसिंह भांबू इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेडला हा दंड ठोठावला आहे. कंपनीने ३६.३५ कोटी आणि १९.१२ कोटी रुपये एका महिन्याच्या आत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. हरित न्यायाधिकरणाने आदेशात म्हटले आहे की, “पर्यावरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कंपनीने खाणकाम केले आहे, त्यामुळे ते उल्लंघन मानले जाते, ज्यामुळे पर्यावरणावर विपरित परिणाम होतो.”
दत्तात्रय फाळके नावाच्या व्यक्तीने न्यायाधिकरणासमोर याचिका दाखल केली होती. याचिकेत असे म्हटले आहे की, कंपनी आपल्या व्यावसायिक नफ्यासाठी पर्यावरणीय नियमांचे वारंवार उल्लंघन करत आहे, त्यामुळे तिला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. या याचिकेची दखल घेत न्यायाधिकरणाने सुनावणी घेतली. त्यात हे निष्पन्न झाले की कंपनीने पर्यावरणाचे नुकसान केले आहे. त्यापोटीच न्यायाधिकारणाने कंपनीला हा दंड केला आहे.
Pune NGT 55 Crore Fine to Road Contractor
