पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- पंचवीस ते तीस वर्षे प्रलंबित न्यायालयीन खटले येत्या दोन वर्षात निकाली काढण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने कृती आराखडा तयार केला असून या आराखड्याची अंमलबजावणी योग्यरीत्या करावी यासाठी वकील वर्गाने सहकार्य करावे, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले.
येरवडा येथील फौजदारी न्यायालय इमारतीचा कोनशीला समारंभ न्या. ओक यांच्या हस्ते संपन्न झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे, आरीफ सा. डॉक्टर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन, जिल्हा न्यायाधीश अरविंद वाघमारे, पुणे वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. हेमंत झंजाड आदी उपस्थित होते.
सर्वसामान्य पक्षकारांना योग्य दर्जाचा न्याय मिळावा यासाठी न्यायाधीश आणि वकील वर्गाने तळमळीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे असे सांगून न्या. ओक म्हणाले, पुणे जिल्हा हा संपूर्ण देशात सर्वात मोठा न्यायालयीन जिल्हा आहे. राज्यात ५५ लाख ७६ हजार खटले प्रलंबित असून त्यापैकी ३८ लाख ७१ हजार खटले फौजदारी खटले आहेत. ७ लाख ४३ हजार म्हणजेच १२ ते १३ टक्के खटले एकट्या पुणे जिल्ह्यातील प्रलंबित असून ३१ टक्के खटले हे ५ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून प्रलंबित असलेल्या आहेत. त्यामुळे हे खटले प्रलंबित काढण्यासाठी न्यायालयांचे विकेंद्रीकरण करण्यासह न्यायालयांना अधिकाधिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.
न्या. वराळे म्हणाले, संविधानाकडे आता आपल्याला केवळ दस्ताऐवज म्हणून नव्हे तर जीवनप्रणालीचे सूत्र म्हणून पहावे लागेल. त्यासाठी आपण संविधानाची तत्त्वे अंगिकारली पाहिजेत तसेच आचरणात आणली पाहिजेत. महाराष्ट्राने आपला पुरोगामी, विकसनशील, प्रागतिक वारसा जपावा, असेही ते म्हणाले.
राज्यमंत्री मोहोळ म्हणाले, पुणे जिल्ह्याची व महानगराची वाढलेली लोकसंख्या पाहता मोठ्या संख्येने खटले न्यायालयात आहेत. त्याचा ताण न्यायालयीन यंत्रणेवर येतो. तसेच शिवाजीनगर येथील न्यायालयामध्ये पक्षकारांची मोठी गर्दी दिसून येते. आज या इमारतीचे भूमिपूजन झाल्यामुळे भविष्यात शिवाजीनगर येथील गर्दी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
रेवती मोहिते डेरे म्हणाल्या, लोकसंख्या वाढत असून खटलेही मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने नवीन न्यायालये होणे ही काळाची गरज आहे. शिवाजीनगर न्यायालय आवारातच दोन नव्या इमारतींचे काम सुरू असून त्यात एका इमारतीत १४ न्यायालये तर दुसऱ्या इमारतीत फक्त पोक्सोसाठीचे ८ न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच येरवडा येथील आज कोनशीला समारंभ झालेल्या इमारतीत २८ न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाकडून न्यायालयीन पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक निधी तत्परतेने मिळतो, असेही त्या म्हणाल्या. यावेळी न्यायाधीश श्री. महाजन यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमास न्यायालयीन अधिकारी, वकीलवर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.
