पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – लाचखोरीच्या प्रकरणात आरोपी असलेले आयएएस डॉ. अनिल रामोड यांच्याशी संबंधित नवीन प्रकार उघडकीस आला आहे. रामोड याने जातीचे खोटे प्रमाणपत्र मिळवून नोकरी मिळवली असल्याचा आरोप होत आहे. त्याने लबाडी करून ‘मन्नेरवारलू’ या अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र मिळवले आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे तो अधिकारी झाला आहे. रामोड याची माहिती माहितीच्या अधिकारात मागितल्यास ती मिळत नव्हती, एवढी त्याची प्रशासनात दहशत होती. रामोड याच्या सर्व्हिस बुकात जातवैधतेची नोंद नव्हती. परंतु त्यानंतरही राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने त्याला पदोन्नती दिली. ही पदोन्नती कशाच्या आधारे दिली? प्रशासनातील ते झारीचे शुक्राचार्य आहेत तरी कोण? याचा शोधही सीबीआय घेणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. त्यानंतर सर्व्हिस बुकात अद्यापही अनिल गणपतराव रामोड याच्या जात प्रमाणपत्राची नोंद नाही, असे माहितीच्या अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे. परंतु ही माहिती देण्यासही सहा महिन्याचा कालावधी लागला. आजपर्यंत राज्याचा महसूल विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाने कोणतीही पडताळणी न करता पदोन्नती कशी दिली? असा प्रश्न ट्रायबल फोरम महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष बाळकृष्ण मते यांनी उपस्थित केला आहे.
न्यायालयीन कोठडीत रवानगी
अपर विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड याच्याकडे सीबीआयने ९ जून रोजी छापा टाकला होता. या छाप्यात ८ लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी अटक केली होती. त्यानंतर अनिल रामोड याला पोलीस कोठडी दिली गेली. १३ जून रोजी पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यानंतर त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली. शुक्रवारी त्याने केलेला जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. त्यामुळे रामोड आता येरवडा कारागृहात आहे. त्याचवेळी त्याचे आणखी एक प्रकरण उघड झाले आहे. हे प्रकरण जातवैधतेचे आहे.
